Minister Vijay Shah case : मध्यप्रदेश के वनमंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2 बार उनके बयान पर कड़ी नाराजगी जता चुका है। इसके अलावा सोमवार को सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को एसआईटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए थे। इसके बाद अब सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि पूरे मामले की जांच करेगी। एसआईटी में शामिल अधिकारियों का सीधे तौर पर मध्यप्रदेश से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये एसआईटी गठित की गई है।
तीन सदस्यीय एसआइर्टटी में सागर संभाग के आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी एसएएफ कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी की एसपी वाहिनी सिंह को शामिल किया गया है। ये तीनों आईपीएस अधिकारी विजय शाह मामले की पूरी जांच करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि पूरे मामले की जांच IPS अधिकारियों द्वारा कराई जाए।
इसके साथ ही जांच टीम में एक महिला अधिकारी भी हो। एसआईटी में शामिल अधिकारियों का सीधे तौर पर मध्यप्रदेश से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये एसआईटी गठित की गई है। कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर की जांच एसआईटी को सौंपी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच-समझकर बोलना चाहिए।
