Publish Date: Fri, 17 Jul 2026 (23:42 IST)
Updated Date: Fri, 17 Jul 2026 (23:50 IST)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की जोरदार वकालत करते हुए बड़ा बयान दिया है। कटनी में एक स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब केवल एक शादी करने वाले लोगों को ही कानूनी रूप से रहने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश में तीन तलाक का दौर समाप्त हो चुका है और अब सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए।
हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग-अलग कानून क्यों?"
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब राम एक ही विवाह करते हैं तो रहीम को तीन-चार विवाह की अनुमति क्यों होनी चाहिए? मुस्लिम महिलाएं भी हमारी बहनें हैं। अब मध्य प्रदेश में केवल एक विवाह करने वालों को ही कानूनी रूप से रहने का अधिकार मिलेगा।"
तीन तलाक पर सख्त टिप्पणी
सीएम यादव ने कहा कि "यदि कोई 'तलाक, तलाक, तलाक' कहेगा तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। तीन तलाक का युग खत्म हो चुका है। सभी को केवल एक विवाह का अधिकार है। हम सभी भारत माता की संतान हैं, ऐसे में भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता।"
UCC लागू करने की दोहराई प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह ऐसे मुद्दों को हिंदू-मुस्लिम नजरिए से देखती है, जबकि राज्य सरकार सभी नागरिकों के लिए समान कानून की पक्षधर है। यह पिछले दो दिनों में दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सार्वजनिक मंच से UCC लागू करने की बात दोहराई है।
UCC समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
गौरतलब है कि हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने मध्य प्रदेश सरकार को UCC पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। समिति ने राज्यभर में सभी धर्मों, विभिन्न वर्गों और राजनीतिक दलों के लोगों से चर्चा की तथा 10 लाख से अधिक नागरिकों के सुझाव प्राप्त किए। रिपोर्ट में आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई है।
जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में हमारी सरकार एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के संकल्प को पूरा करेगी। सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए उच्चस्तरीय समिति ने प्रदेशभर के करीब 10 लाख लोगों से सुझाव लिए। लगभग 76 प्रतिशत मुस्लिम बहनों ने यूसीसी के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के सुगम आवागमन के लिए 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा' की शुरुआत कर रही है। राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कारों को जोड़ने के लिए प्रदेश के सभी जिलों और विकासखंडों में भव्य सांदीपनि विद्यालय खोले जा रहे हैं। जहां बच्चों को सर्व सुविधायुक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है।
सीएम डॉ. यादव बोले- विकास की नई ऊंचाइयां छूएगा राज्य
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जुलाई को पंजाब के जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से देश के 20 राज्यों में विकसित किए गए 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इनमें मध्यप्रदेश के पुर्नविकसित टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो के प्रवेश द्वार तरिचर, हरपालपुर, सांची, अशोकनगर, बालाघाट, ब्यौहारी, छिंदवाड़ा, जुन्नारदेव, नैनपुर जंक्शन, विदिशा, शिवपुरी और भिंड कुल 13 अमृत भारत रेलवे स्टेशन शामिल हैं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन से अमृत भारत स्टेशनों के लोकार्पण कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को 13 अमृत भारत स्टेशन के रूप में ऐतिहासिक सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त कर कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी।
उन्होंने कहा कि 75 अमृत भारत स्टेशनों का एक साथ शुभारंभ भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और विकसित भारत के संकल्प की ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पुर्नविकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र के विकास, पर्यटन और जनसुविधाओं का नया केंद्र बनेगा। नए अमृत भारत स्टेशन मध्यप्रदेश को नई पहचान, नया सम्मान और विकास की नई दिशा देंगे। हमारे लिए ये स्टेशन समृद्ध और गौरवशाली विरासत का प्रतिबंब हैं।
