भोपाल। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फौरी तौर पर मीसा बंदियों की पेंशन पर रोक दी है। आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मध्यप्रदेश में बीजेपी सरकार वर्तमान में पच्चीस हजार हर महीने पेंशन के तौर पर देती थी।
लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नाम से दी जा रही इस राशि के वितरण पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में जारी पत्र में पेंशन पर रोक लगाते हुए लोकतंत्र सैनिकों के भौतिक सत्यापन और पेंशन वितरण की पूरी प्रकिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने की बात कही गई है।
सरकार ने पेंशन वितरण रोके जाने का प्रमुख कारण महालेखाकार की उस रिपोर्ट को बताया है जिसमें महालेखाकार ने पिछले वित्तीय वर्षों में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि में भुगतान को बजट प्रावधान से अधिक का बताया था।
सरकार की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश से सभी संभाग के कमिश्नर और कलेक्टरों को दिए निर्देश में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के राशि के वितरण पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
बीजेपी ने सरकार के इस फैसले को विरोध करते हुए इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। बीजेपी नेता और मीसाबंदी संगठन के अध्यक्ष तपन भौमिक ने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मीसाबंदी संगठन कोर्ट जाएगा।
