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कांग्रेस की PAC की बैठक में दिग्विजय के खिलाफ नेताओं ने खोला मोर्चा, पटवारी के बयान से मतभेद पर उठे सवाल

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कांग्रेस की PAC की बैठक में हंगाम
भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच अब आर-पार की लड़ाई होती दिख रही है। मंगलवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में वीर भारत न्यास के मुद्दें को लेकर जीतू पटवारी औऱ दिग्विजय सिंह के आमने सामने होने से पार्टी की हो रही किरकिरी का मुद्दा जोर शोर से उठा है। वहीं पार्टी के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के साथ अजय सिंह नहीं शामिल हुए, जो पार्टी की गुटबाजी को बताया है।

ऑनलाइन हुई बैठक में जब प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उज्जैन जमीन खरीद मामले को लेकर गांव-गांव आंदोलन करने की बात कही तो  भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और ग्वालियर से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रवीण पाठक ने वीर भारत न्यास के मामले को उठाया।

बैठक में दोनों ही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पहले यह साफ किया जाए दिग्विजय सिंह सच बोल रहे हैं या जीतू पटवारी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच में जो हुआ उसे गलत परसेप्शन जनता के बीच में बना। बैठक में विधायक आरिफ मसूद और वरिष्ठ नेता प्रवीण पाठक ने वीर भारत न्यास से जुड़े जमीन के मामले को प्रमुखता से उठाया। दोनों नेताओं का कहना था कि पार्टी को इस पूरे मामले पर स्पष्ट और एकरूप रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं के अलग-अलग बयानों से कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम जनता के बीच भी भ्रम की स्थिति पैदा हुई है।

बैठक में यह सवाल भी उठाया गया कि आखिर इस मामले में सही कौन है। नेताओं ने कहा कि पहले यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वीर भारत न्यास और उससे जुड़े जमीन के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह का पक्ष सही है या फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से दी गई जानकारी। यदि पार्टी के दो शीर्ष नेताओं के बयान अलग-अलग होंगे तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा और संगठन की विश्वसनीयता भी प्रभावित होगी। चर्चा के दौरान कई नेताओं ने माना कि पिछले कुछ दिनों में वीर भारत न्यास को लेकर जिस तरह सार्वजनिक बयानबाजी हुई, उससे पार्टी के भीतर मतभेद की तस्वीर सामने आई।

वहीं बैठक में मामला बढता देख प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि यह पूरा मामला पार्टी हाईकमान की संज्ञान में है और इस पूरे मुद्दें पर हाईकमान जो रणनीति तय करेगी उसके आधार पर ही आगे रणनीति तय करेगी। 

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