नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव अमिताभ चौधरी ने खिलाड़ियों के नए अनुबंध पर प्रशासकों की समिति (सीओए) पर कानून तोड़ने का आरोप लगाया है और अब वे सीओए के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने की योजना बना रहे हैं।
चौधरी की नाराजगी से खिलाड़ियों के नए अनुबंध खटाई में पड़ सकते हैं। चौधरी का कहना है कि उनके समेत बोर्ड के शीर्ष 3 पदाधिकारियों से खिलाड़ियों से बातचीत प्रक्रिया के दौरान विचार-विमर्श नहीं किया गया था। बीसीसीआई ने बुधवार को 26 खिलाड़ियों को नए अनुबंध देने की घोषणा की थी जिसमें 'ए प्लस' का नया ग्रेड शुरू किया गया है।
'ए प्लस' में शामिल 5 क्रिकेटरों को 7-7 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस सूची को पूर्वा भारतीय विकेटकीपर एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय चयन पैनल ने तैयार किया है। चौधरी का दावा है कि चयन पैनल का संयोजक होने के बावजूद उनसे कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया।
चौधरी ने क्रिकइंफो से कहा कि मैं फैसला लेने वाली किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं। जहां तक मैं जानता हूं, बीसीसीआई के पदाधिकारियों में कोई भी इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय चयन समिति का संयोजक हूं और मैं पुष्टि करता हूं कि इस मुद्दे पर चयन पैनल की कोई बैठक नहीं हुई। सीओए ने कानून तोड़ा है और मैं इस बात को उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाऊंगा। (वार्ता)
