नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाईं। सरकार ने रूपे कार्ड और भीम एप जैसे डिजिटल माध्यम भी जनता के लिए उपलब्ध करवाए। अब सरकार कैशबैक जैसा ऑफर भी जनता के लिए लाई है।
सुशील मोदी की अगुवाई वाली मंत्री स्तरीय समूह ने ‘कैशबैक’ के माध्यम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत रूपे कार्ड और भीम एप के जीएसटी डिजिटल भुगतान करने वालों को कैश बैक की सुविधा उपलब्ध होगी।
इसके लागू होने के बाद ग्राहक अगर रूपे कार्ड या भीम यूपीआई का उपयोग कर भुगतान करते हैं, उन्हें कुल जीएसटी राशि का 20 प्रतिशत ‘कैशबैक’ मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा 100 रुपए होगी। मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को विचार के लिए जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जाएगा।
मोदी ने कहा कि रूपे और भीम का उपयोग करने वालों को ‘कैशबैक’ देने का मकसद खासकर अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इस कदम से राजस्व पर 1,000 करोड़ रुपए का सालाना प्रभाव पड़ेगा। इस राशि को केंद्र एवं राज्यों के बीच साझा किया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसके विस्तृत तौर-तरीके पर काम किया जाएगा। मोदी ने कहा कि इस कदम की सफलता के बाद प्रोत्साहन सभी कार्डधारकों को दिया जाएगा।
