Publish Date: Wed, 23 Sep 2026 (18:59 IST)
Updated Date: Wed, 23 Sep 2026 (19:06 IST)
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल यूजर्स के लिए एक अहम कदम उठाया है। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे वॉइस और SMS-only टैरिफ प्लान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिनमें डेटा शामिल नहीं होगा। इन प्लान की वैधता 30 दिन या उससे कम रखी जाएगी। इस फैसले का फायदा खास तौर पर उन लोगों को मिल सकता है, जिन्हें मोबाइल डेटा की बहुत कम जरूरत होती है। ऐसे ग्राहक अब बिना इस्तेमाल होने वाले डेटा के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च किए, अपनी जरूरत के हिसाब से सिर्फ कॉलिंग और SMS वाला रिचार्ज चुन सकेंगे।
30 दिन या उससे कम होगी वैधता
TRAI ने यह निर्देश Telecom Consumer Protection Regulations, 2024 में संशोधन के तहत जारी किया है। नियामक के मुताबिक, बाजार में ऐसे स्पेशल टैरिफ वाउचर की कमी थी, जिनमें केवल वॉइस और SMS की सुविधा मिले और जिनकी वैधता कम अवधि की हो। अभी कई टेलीकॉम कंपनियां लंबी वैधता वाले प्लान ज्यादा उपलब्ध कराती हैं। इससे उन ग्राहकों के लिए कम कीमत में कम अवधि का रिचार्ज विकल्प सीमित हो जाता है, जिन्हें ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं होती।
TRAI का कहना है कि नया टैरिफ स्ट्रक्चर ग्राहकों को अपनी वास्तविक जरूरत और बजट के हिसाब से रिचार्ज चुनने में मदद करेगा। यानी अगर कोई ग्राहक मोबाइल डेटा इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसे डेटा वाले पैक के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।
टेलीकॉम कंपनियों की कमाई पर पड़ सकता है असर
हालांकि, इस फैसले से ग्राहकों के विकल्प बढ़ेंगे, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के विशेषज्ञों ने कंपनियों की Average Revenue Per User (ARPU) पर संभावित असर की ओर भी इशारा किया है। Deloitte South Asia के TMT इंडस्ट्री लीडर रोहन लोबो के अनुसार, कुछ ग्राहक मौजूदा डेटा वाले प्लान से सस्ते वॉइस-ओनली प्लान पर जा सकते हैं। इससे प्रति ग्राहक औसत कमाई कम हो सकती है। दूसरी तरफ, ऐसे प्लान उन कम इस्तेमाल होने वाले या सेकेंडरी SIM कार्ड को एक्टिव रखने में मदद कर सकते हैं, जो रिचार्ज नहीं होने के कारण बंद हो जाते हैं।
भारत में प्रीपेड कनेक्शन मोबाइल सब्सक्राइबर बेस का करीब 90 फीसदी हैं। ऐसे में आगे टेलीकॉम कंपनियों के लिए सिर्फ रिचार्ज की कीमत ही नहीं, बल्कि ग्राहक कितनी बार रिचार्ज करता है, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
डेटा इस्तेमाल बढ़ा, लेकिन प्रति यूजर डेटा से कमाई स्थिर
Deloitte के आंकड़ों के मुताबिक, प्रति सब्सक्राइबर डेटा इस्तेमाल सालाना आधार पर करीब 20 फीसदी बढ़ा है। इसके बावजूद प्रति यूजर मासिक डेटा से होने वाला राजस्व करीब ₹200 के आसपास बना हुआ है। मार्च 2026 तक प्रति GB डेटा से मिलने वाली औसत आय घटकर ₹7.51 रह गई, जबकि एक साल पहले यह करीब ₹9.11 थी। इससे संकेत मिलता है कि डेटा की खपत बढ़ने के बावजूद प्रति GB कमाई उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है।
बुजुर्गों और कम डेटा इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा फायदा
PwC India के टेलीकॉम प्रैक्टिस लीडर विनिश बावा के मुताबिक, नए नियम का ARPU पर असर सीमित रह सकता है और मुख्य रूप से बुजुर्गों, कम डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों और सेकेंडरी कनेक्शन रखने वालों तक सीमित रहने की संभावना है। ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहक संभवतः डेटा वाले प्लान ही लेते रहेंगे।
केवल कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सेकेंडरी SIM को एक्टिव रखने में नए प्लान मदद कर सकते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों ने टैरिफ डिजाइन में नियामकीय दखल बढ़ने को लेकर भी चिंता जताई है। टेलीकॉम टैरिफ तय करना अब तक मुख्य रूप से बाजार की प्रतिस्पर्धा और कंपनियों के कारोबारी फैसलों पर निर्भर रहा है।
आगे क्या बदलेगा?
अगर ग्राहक पहले से ही अपने मौजूदा प्लान में मिलने वाले डेटा का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वॉइस-ओनली प्लान अपनाने से उनकी रिचार्ज लागत कम हो सकती है। वहीं, टेलीकॉम कंपनियों की प्रति ग्राहक कमाई पर दबाव आ सकता है। ऐसे में कंपनियों के लिए आगे टैरिफ बढ़ोतरी, बेहतर प्लान में अपग्रेड, गैर-डेटा सेवाओं से कमाई और नेटवर्क लागत में कमी जैसे विकल्प महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुल मिलाकर, TRAI का यह फैसला उन मोबाइल यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत बहुत कम है और वे मुख्य रूप से कॉलिंग और SMS के लिए मोबाइल कनेक्शन रखते हैं।
