पेरिस। फ्रांस के सुरक्षा कानूनों को और कड़ा बनाने वाले विवादास्पद विधेयक को कंजर्वेटिव सदस्यों की बहुलता वाली संसद ने मंजूरी दे दी है और इसी के साथ विधेयक ने राह में आने वाली पहली बाधा को पार कर लिया है।
सीनेट सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में 229 वोट डालकर इसका समर्थन किया। अब इस मसौदे को निचले सदन ‘नेशनल असेंबली’ को भेजा जाएगा, जहां अक्टूबर में इस पर चर्चा होगी।
नया कानून पेरिस में 2015 में हुए आतंकवादी हमले में बाद लगाए गए आपातकाल का स्थान लेगा। इन हमलों में 130 लोग मारे गए थे। गौरतलब है कि यह राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रो के चुनावी घोषणाओं में शामिल है।
स्टेट ऑफ इमरजेंसी के तहत अधिकारियों को लोगों को नजरबंद करने, घरों की तलाशी लेने, न्यायाधीश की पूर्वानुमति के बिना जनसभा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इसे 6ठी बार 6 जुलाई को कार्य विस्तार दिया गया। (भाषा)
