किसानों के हित में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बड़ा फैसला

Chief Minister of Gujarat Bhupendra Patel: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के किसानों के हक में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और कृषि मंत्री के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद, सरकार ने बाजरा, मक्का और ज्वार जैसे अनाजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी सीमा में प्रति किसान 75 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की है। इस फैसले का सीधा मकसद किसानों को उनकी फसल का सही और लाभकारी दाम दिलाना है ताकि उन्हें खुले बाजार में कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।

बाजरे की खरीदी सीमा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

नियमों में बदलाव के बाद अब बाजरे की खरीदी सीमा को प्रति किसान 2000 किलोग्राम से बढ़ाकर सीधा 3500 किलोग्राम कर दिया गया है। खरीदी का दायरा बढ़ने से किसान अब अपनी फसल का बड़ा हिस्सा सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित होगा, जिन्हें अक्सर उपज का सही दाम न मिलने के कारण नुकसान उठाना पड़ता था।

तार फेंसिंग योजना में सुधार : क्लस्टर सीमा हुई आधी

इसके साथ ही गुजरात सरकार ने 'कांटेदार तार फेंसिंग सहायता योजना' (Tar Fencing Scheme) के नियमों में भी बड़ा सुधार किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्लस्टर की सीमा को 2 हेक्टेयर से घटाकर अब केवल 1 हेक्टेयर कर दिया गया है। सरकार ने इस सीमा को इसलिए कम किया है ताकि अधिक से अधिक छोटे किसानों को इस योजना के दायरे में लाया जा सके और उनके खेतों को सुरक्षा मिल सके।

300 रुपए प्रति रनिंग मीटर की सहायता, केवल नई फेंसिंग पर मिलेगा लाभ

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, किसानों को अपने खेत के चारों तरफ कटीली तार की बाड़ लगाने के लिए 300 रुपए प्रति रनिंग मीटर या कुल खर्च का 40 प्रतिशत (दोनों में से जो भी कम हो) की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि पुरानी बाड़ की मरम्मत या देखरेख के लिए कोई वित्तीय मदद नहीं मिलेगी, यह लाभ केवल नई तार फेंसिंग करने पर ही मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान को हमेशा के लिए रोकना है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala