1. स्वास्थ्य का अधिकार : प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य के अधिकार का वादा। दूर-दराज क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं वाली वैन पहुँचाने की योजना। जीडीपी का कुल तीन प्रतिशत केवल स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। 2020 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 60 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
2. महिला सशक्तीकरण और शिशु सुरक्षा : ''महिला आरक्षण बिल'' के माध्यम से संसद में 33 प्रतिशत महिला सीट के आरक्षण की योजना। सभी पंचायतों और नगर पालिकाओं के फंड का 30 प्रतिशत महिला सशक्तीकरण हेतु व्यय किया जाएगा। महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट।
3. अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा: देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ''कम्यूनल वॉयलेंस बिल'' की तैयारी। कर में छूट और क्रेडिट जैसी सुविधाओं तक पहुँच आसान बनाने का वादा। शासकीय सेवाओं में आरक्षण।
4. आर्थिक वृद्धि: आगामी तीन वर्षों में विकास की दर 8 प्रतिशत अधिक किए जाने की योजना। विदेशों में निवेश करने में कोई समस्या नहीं। ''डायरेक्ट टैक्स कोड'' और ''जीएसटी'' बिल द्वारा विकास दर बढ़ाए जाने का वादा। इसके अलावा ''जॉब्स एजेंडा'' के माध्यम से रोजगार के 10 करोड़ नए अवसर पैदा करने की योजना।
5. श्रमिकों की सुरक्षा: सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और पेंशन की सुविधा लागू करने की योजना। एक वर्ष के भीतर सभी दिहाड़ी मजदूरों को ''आधार योजना'' के अंतर्गत लाभ प्रदान करने की योजना। उच्च जोखिम वाले उद्योगों व संयंत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों का विशेष ध्यान।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का उत्थान: आरक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का वादा। सभी शासकीय विद्यालयों और समस्त ब्लॉक क्षेत्रों में कौशल विकास की योजनाएं प्रारंभ करने की योजना। निजी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की योजना।
7. युवा और शिक्षार्थी कार्यक्रम: युवाओं के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा और खेलों की सुविधाएं। राष्ट्रीय स्तर पर खेल आधारित शिक्षा की संस्था द्वारा युवाओं की प्रतिभा निखारने का वादा। उत्तर पूर्व और जम्मू और कश्मीर के युवाओं को भेदभाव से बचाने के लिए प्रतिबद्धता।
8. ग्रामीण विकास और पंचायत राज: समस्त वृद्धों और विधवाओं के लिए पेंशन स्कीम। ग्रामीण क्षेत्रों की ज़मीनों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन करने का वादा। खाद्य सुरक्षा योजना में कम दामों दाल और खाद्य तेल भी देने का वादा।
9. कृषि और किसानों का कल्याण: एफडीआई द्वारा किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने का वादा। किसानों के लिए कम ब्याज पर लोन की सुविधाएं। कृषि आधारित शिक्षा को प्रोत्साहन देने की योजना. कुल सिंचित भूमि में 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि बढ़ाने का वादा।
