मुख्य घोषणाएं : 1.
भ्रष्टाचार उन्मूलन : ''जन लोकपाल बिल'' को पूर्ण प्रभावी ढंग से अमलीजामा पहनाने की योजना। समस्त शासकीय पदाधिकारियों (प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री आदि भी शामिल हैं) को ''जन लोकपाल बिल'' के अधीन लाने की योजना है। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर इन्हें पदमुक्त करना और इनकी संपत्ति जब्त करने की योजना है।
2.
स्वराज बिल : ग्राम सभाओं और मोहल्ला सभाओं के हाथों शक्ति का हस्तांतरण, जिसके माध्यम से ज़मीनी स्तर पर विकास की योजना।
3.
मानवीय और जिम्मेदार पुलिस तंत्र : पुलिस प्रशासन को मोहल्ला समिति के प्रति उत्तरदायी बनाया जाएगा व उच्चतम न्यायालय के फ़ैसलों को पुलिस प्रशासन द्वारा क्रियान्व्यित किए जाने पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा पुलिस विभाग का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा।
4.
आसान न्याय प्रणाली : ग्राम न्यायालयों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को आसान न्याय प्रणाली प्रदान की जाएगी।
5.
स्वास्थ्य और शिक्षा : ''स्वास्थ्य का अधिकार'' के तहत् मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करना और देशभर में कई आईटीआई कॉलेज स्थापित कर युवाओं के कौशल विकास का कार्य करना।
6.
पारदर्शी तंत्र व कालेधन पर रोक : समय-2 पर विश्लेषण व जाँच कर पारदर्शी तंत्र स्थापित करने का वादा। कालेधन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना व विदेशों में जमा कालेधन को देश वापस लाने का प्रयास।
7.
शासकीय सेवा का संविदाकरण रोकना : शासकीय सेवाओं में बिना अवकाश, पी.एफ., बीमा आदि सुविधाओं के कार्य कर रहे संविदा कार्मिकों को स्थायी करना व नए पद स्थायी आधार पर भरना।
8.
मीडिया पॉलिसी : मीडिया के कार्यों में आम जनता के दखल के माध्यम से पारदर्शी और उपयुक्त मीडिया प्रणाली स्थापित करना। 'पेड न्यूज़' के मामले में कानूनी कार्रवाई करना।
