रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा चुनावों के ठीक पहले किसानों को रिझाने के लिए धान के समर्थन मूल्य पर खरीद मूल्य के साथ ही 300 रुपए क्विंटल बोनस की राशि भी मिलाकर देने तथा इस पर व्यय होने वाली 2400 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी के लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य मंत्रिपरिषद की मंगलवार को यहां हुई बैठक के बाद बताया कि इस बार किसानों को धान का बोनस अलग से देने की बजाय धान के मूल्य के साथ ही बोनस की राशि भी जोड़कर उनके खातों में स्थानान्तरित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि किसानों को बोनस की राशि के साथ क्रमशः 2050 रुपए एवं 2070 रुपए प्रति क्विंटल की राशि का भुगतान होगा।
उन्होंने बताया कि खरीद मूल्य के साथ बोनस देने के लिए लगभग 2400 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसकी मंजूरी के लिए विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 11 एवं 12 सितंबर को आहूत करने का निर्णय लिया गया है। धान की खरीद एक नवम्बर से शुरू होगी। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष भी धान के समर्थन मूल्य पर 300 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया था, लेकिन बोनस का वितरण बाद में जिलों में अलग-अलग समारोह आयोजित कर किया गया था।
राज्य में नवम्बर के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस कारण अक्टूबर के शुरू में ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना है। बोनस वितरण में आचार संहिता बाधक नहीं बने, इस कारण धान की खरीद राशि के साथ ही बोनस का वितरण का निर्णय लिया गया है। इसे राज्य सरकार के किसानों को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। (वार्ता)
