Budget 2017 : अरुण जेटली के बजट 2017-18 के मुख्‍य बिन्दु

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया। बजट के इतिहास में यह पहला मौका है जब रेल बजट भी आम बजट के साथ पेश किया जा रहा है। अभी तक बजट 28 फरवरी को पेश होता था, लेकिन इस बार सरकार 1 फरवरी को बजट पेश कर रही है।

* आयकर छूट सीमा बढ़ी, तीन लाख रुपए तक की आमदनी वालों को नहीं लगेगा टैक्स। 

* 5 लाख से ज्यादा आय पर सभी को 12 हजार 500 रुपए का फायदा मिलेगा। 

* 50 लाख से 1 करोड़ आय वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज। 

* 3 से 3.5 लाख वालों को 2500 रुपए टैक्स लगेगा। 

* इनकम टैक्स घटाया। 

* 2.5 से 5 लाख तक आय पर 5 फीसदी टैक्स। अब तक 10 फीसदी था। 

* 3 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं। 

* राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा चंदा नकद में नहीं ले सकेंगे। 

* पार्टी फंड के लिए दानदाता खरीद सकेंगे बांड। 

* अब सिर्फ 2 हजार रुपयों तक ही कैश में चंदा ले पाएंगी राजनीतिक पार्टियां। चेक-डिजिटल मोड से चंदा

* धार्मिक डोनेशन पर टैक्स छूट घटी।

* भूमि-अधिग्रहण पर मुआवजा कर-मुक्त होगा

* 8 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान 1.09 करोड़ खातों में औसत 5 लाख से अधिक जमा।

* अब तीन लाख से ज्यादा के नकद लेन-देन की इजाजत नहीं। 

* 50 करोड़ की आय वाली कपंनियों का टैक्स 5 प्रतिशत  कम कर 25 प्रतिशत किया गया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट दी गई है। 

* टैक्स में मध्य वर्ग को राहत देने का ऐलान किया जा रहा है। हम टैक्स रेट को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

* काले धन की जांच के लिए विशेष जांच दल।

* पूंजी जुटाने पर 3 साल तक टैक्स नहीं। 

* 70 साल के बाद भी राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता नहीं। पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता में टैक्स पर छूट।

* रसोई गैस पर कस्टम ड्‍यूटी 5 फीसदी से घटाकर 3.5 फीसदी की गई। 

* निजी आयकर में 34.8 फीसदी की बढ़ोतरी। ऐसा नोटबंदी के चलते हुआ। आखिरी 3 क्वार्टर्स में 34.8 फीसदी एडवांस टैक्स अधिक आया।

* नोटबंदी के दौरान 1.09 करोड़ खातों में दो लाख से 80 लाख तक जमा। 

* 1.48 लाख खातों में 80 लाख से ज्यादा जमा हुए। 

* 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई।

* सस्ते घर की परिभाषा कारपेट एरिया से तय। 

* वित्त मंत्री ने बताया, 2016-17 के लिए 5.97 लाख कंपनियों ने अपने आय का विवरण प्रस्तुत किया है

पढ़िए बजट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी 

* कैपिटल गेन टैक्स की अवधि अब 2 साल।

* 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख से कम आय बताई। 

* 24 लाख 10 लाख से ऊपर की आय बताते हैं।

* सिर्फ 1.74 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। 

* 76 लाख लोग 5 लाख से ज्यादा की आय दर्शाते हैं। 

* सरकारी घाटा कम करने का लक्ष्य। 

* अगले 3 सालों के लिए 3 प्रतिशत वित्तीय घाटे का लक्ष्य।

* 7000 कंपनियों ने 10 करोड़ से ऊपर मुनाफा बताया। 

* 5.9 फीसदी कंपनियों ने रिटर्न फाइल किया। 

* कालेधन से निबटना हमारी प्राथमिकता।

* जेटली ने यह भी कहा- नई दु‍निया है नया दौर है कुछ हैं नई उमंग 

रोशनी आज आके अंधेरे से टकराई है,  काले धन को भी बदलना पड़ा अपना रंग।

* रक्षा क्षेत्र के लिए 2.74 लाख करोड़। यह रक्षा खर्च पेंशन के अलावा है  

* भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। 

* डेढ लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जाएगी।

* सुरक्षाकर्मियों के लिए सेंट्रलाइज ट्रैवलिंग सिस्टम विकसित किया गया। वारंट की जरूरत जरूरत नही, अब ऑनलाइन टिकट जारी होंगे।

* हरियाणा के 8 जिले कैरोसिन मुक्त घोषित। 

* 84 योजनाओं के लाभ अब सीधे खातों में। 

* आधार कार्ड आधारित 20 लाख पीयूएस आएंगे। 

* भ्रष्टाचार हटाने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था जरूरी। 

* सरकार भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए लेन-देन को भीम ऐप के जरिए करने पर विचार कर रही है। 25 लाख से ज्यादा लोगों ने भीम एप लिया। 

* पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड की स्थापना की जाएगी। सरकारी संस्थाओं में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा। 

* फौजियों के लिए विशेष यात्रा सुविधाएं। 

* चंपारण सत्याग्रह की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। साबरमती आश्रम की स्थापना के भी 100 साल। 

* भारत नेट प्रॉजेक्ट को 10,000 करोड़ रु., ट्रांसपॉर्ट सेक्टर को 2.41 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। 

* हेड पोस्ट ऑफिस भी अब पासपोर्ट से जुड़े काम करेंगे।

चंडीगढ़ समेत हरियाणा के 8 जिले केरोसिन फ्री हो चुके हैं । 

* इंद्रधनुष योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 10,000 करोड़ की शेयर पूंजी।

* प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2.44 लाख करोड़ रुपए देने का लक्ष्य।

* तटीय इलाकों में 2 हजार किमी सड़क की पहचान की जाएगी। 

* स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे। 300 स्टेशनों से होगी शुरुआत। 

* 6000 रुपए गर्भवती महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे।

* आंगनबाड़ी केंद्रों को 500 करोड़ दिए जाएंगे।

* एसएमएस आधारित 'क्लीन माई कोच' सेवा शुरू की गई।

* सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे।

* भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए रेफरल बोनस मिलेगा।

* IRCTC, IRFC, IRCON शेयर बाज़ार में लिस्ट होंगे।

* सीनियर सिटीजन्स के लिए LIC की नई पेंशन योजना। हर साल 8 फीसदी का निश्चित मिलेगा।

* एफडीआई नीति को और उदार बनाया जाएगा। 

* साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाएगा। 

* कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम बनेगी। 

* एफआईपीबी को खत्म किया जाएगा, FDI के 90% प्रस्ताव ऑटोमैटेड तरीके से।

* ओड़िशा और राजस्थान में दो ऑइल रिजर्व बनाए जाएंगे। 

* सौर ऊर्जा में 23000 अतिरिक्त मेगावॉट क्षमता की तैयारी। 

* मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट में 5000 सीटें बढ़ेंगी।

* बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़। 

* नेशनल हाईवे के लिए 67 हजार करोड़ रुपए। 

* पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। 

* चेचक और टीबी जैसी ख़तरनाक बीमारियों को देश से ख़त्म करने की योजना बनाई है।

* ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज। आईआरसीटीसी से ई-टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं।

* कोच मित्र योजना शुरू की जाएगी 

* ट्रेनों में बायो टॉइलट लगाए जाएंगे, 2019 तक इस काम को समाप्त कर लिया जाएगा।

* रेलवे अतिरिक्त संसाधनों से पैसा जुटाने की कोशिश करेगी। 

* रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सफाई, विकास और आय पर फोकस करेगी। 

* 3500 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी।

* रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ का बजट। 

* 1 लाख करोड़ का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा फंड बनेगा।

* पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें। 

* 500 स्टेशन दिव्यांगों की सुविधा के मुताबिक। 

* मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए रेल संरक्षा कोष। 

* रेलवे की स्वायत्त्ता बनी रहेगी। सरकार की आर्थिक नीतियों के केंद्र में रेलवे। 

* 7 हजार रेलवे स्टेशन सोलर उर्जा से लैस होंगे।

* 500 किलोमीटर नई रेल लाइनें बनेंगी। 

* 2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग खत्म होंगे। 

* नई मेट्रो रेल नीति लाइ जाएगी। 

* ग्रामीण इलाकों में महिला शक्ति केन्द्रों के लिए 500 करोड़।

* नेशनल हाउसिंग फायनेंस 20 हजार करोड़ लोन देंगे। * एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी सरकार खास ध्यान दे रही है।

* अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 4195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है: वित्त मंत्री। 

* कृषि क्षेत्र में 4.1 फीसदी की वृद्धि दर देखी गई, फार्म क्रेडिट के तौर पर 10 लाख करोड़ का लक्ष्य बजट में बनाया गया है।

* वरिष्ठ लोगों के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं, LIC भी उनके लिए नई योजना लाएगी, जिसमें 8% का रिटर्न मिल सके।

* 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का विकास। 

* झारखंड और गुजरात में देश के दो नए एम्स बनाए जाएंगे 

* मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा की सीटें बढ़ेंगी। 

* 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य। 

* 100 इंडिया स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 

* 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेगी सरकार

* ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 

* राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत आर्सनिक और फ्लोराइड प्रभावित इलाकों तक पानी पहुंचानी की कोशिश 

* प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोजाना 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं
* ऊर्जा, बदलाव और स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य। 

* सेकंडरी एजुकेशन को अलग से प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था की गई है।

* अब 60 फीसदी गांवों में शौचालय है, स्वच्छ भारत मिशन में सरकार को सफलता मिल रही है।

* प्रधानमंत्री सड़क योजना के मुताबिक रिकॉर्ड तेजी से सड़कें बनाई जा रही हैं।

* प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपए। 

* अब सरकार को सार्वजनिक धन के भरोसेमंद अभिरक्षक के रूप में देखा जाता है।

* प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र 600 जिलों में।

* इनक्रेडिबल इंडिया के अगले चरण को पूरी दुनिया में शुरू किया जाएगा। 

* स्कूलों में विज्ञान शिक्षा पर जोर। 

* सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर की जांच होगी। 

* स्कूलों में सालाना पढ़ाई के नतीजे जानने की योजना। 

* उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन होगा। 

* कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए नया कानून। 

* मनरेगा में अंतरिक्षक विज्ञान की मदद। काम की जांच स्पेस तकनीक से। 

* मनरेगा का बजट हुआ 48000 करोड़ रुपए। 

* मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 55 फीसदी हुई: वित्त मंत्री।

* मनरेगा के लिए पिछले साल 38000 करोड़ दिए थे, इस बार बजट में 48000 करोड़ रुपए का प्रावधान।

* बजट में इस बार 10 बड़ी चीजों पर फोकस किया है, इनमें किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल। इनके  अलावा इसमें युवाओं को रोजगार, सोशल सिक्योरिटी, आवास, फाइनेंशियल सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी जैसी चीजें शामिल हैं।

* प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर मनाने का लक्ष्य।

* दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 4818 करोड़ रुपए। 

* मार्च 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। 

* फसल बीमा के लिए सरकार 9 हजार करोड़ रुपए का फंड आवंटित करेगी। 

*  माइक्रो सिंचाई फंड के लिए 5000 करोड़ रुपए। 

*  डेयरी उद्योग के लिए नाबार्ड के जरिए 8000 करोड़। 

*  एक करोड़ परिवारों के लिए मिशन अंत्योदय। 

*  50,000 ग्राम पंचायतें 2019 तक गरीबी मुक्त होंगी।

*  हमने स्‍वैच्‍छिक प्रशासन को नीति आधारित प्रशासन में बदल दिया है। 

* मनरेगा के लिए आवंटित पूरा धन खर्च हुआ। मनरेगा द्वारा लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया  गया।

* 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य।  एक करोड़ परिवारों को BPL सूची से बाहर निकालने की योजना। महात्मा गांधी की जयंती पर बड़ा लक्ष्य बनाया है गरीबी घटाने को लेकर 

* मनरेगा में इस साल भी 5 लाख तालाब बनाने का लक्ष्य। 

* किसानों को लोन के लिए 10 लाख करोड़। किसानों को आसानी से क्रेडिट मिल सकेगा। 

* अगले 3 सालों में 1900 करोड़ की लागत से सहकारी केंद्रों को डिजिटल कर दिया जाएगा। 

* किसान कर्ज पर ब्याज में कटौती की गई। 

* हम किसानों की आय को आगामी 5 वर्षों में दोगुना करेंगे।

* हमारी सरकार लोगों की भारी आशाओं के बीच चुनी गई है और यह आशा, सुशासन है।

* बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने फिर से शायरी पढ़ी, इसके साथ ही लगातार 3 बजट में शायरी की हैट्रिक लगा दी। 

* जेटली की शायरी, 'जो बात नई है, उसे अपनाइए आप। डरते हैं क्यों नई राह पर चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप।'

* सरकार किसानों, ग्रामीण इलाकों और नौजवानों पर जोर।

* खेती 4.1 फीसदी बढ़ने की उम्मीद। किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे। 

* पक्षपात की जगह पारदर्शिता बढ़ी। 

* आम बजट में रेल बजट को शामिल करना ऐतिहासिक फैसला। 

* नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार और बैंकों के पास पर्याप्त मुद्रा आई। 

* टैक्स से बचना लोगों की जीवन शैली। टैक्स चोरी समानांतर अर्थव्यवस्था। 

* नोटबंदी की वजह से GDP की सच्ची तस्वीर सामने आई।

* अरुण जेटली ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए आने वाली चुनौतियों का दिया विवरण

* दो साल में 7 से 7.8 प्रतिशत विकास दर की उम्मीद। 

* बजट को लेकर तीन बड़े सुधार किए गए। 

* सरकार का ग्रामीण इलाकों में निवेश पर फोकस।

* नोटबंदी से टैक्स का दायरा बढ़ेगा। 

* नोटबंदी से बैंकों की क्षमता बढ़ी। ब्याज दर में बैंकों ने कमी की।

* हम इस तरह के कदम लगातार उठाते रहेंगे जिससे महिलाओं, मजदूरों, किसानों, पिछड़े लोगों तक विकास पहुंचे, 2016 में दुनिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन दिखा, लेकिन बाद में उन्होंने प्रगति की।

* जीएसटी पर समर्थन के लिए सभी राज्यों के वित्तमंत्रिय़ों को धन्यवाद

* महंगाई पर सरकार ने काबू किया, दालों के उत्पादन में तेजी आई, हमने अपनी आर्थिक नीतियों में काफी सुधार किया है। 

* 2017 में विकास की गति तेज होगी।

* भारत दुनिया का सबसे बड़ा छठा निर्माता देश। पहले हम नौंवे नंबर पर थे।

* आईएमएफ के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था तेजी की ओर। 

* विश्व अर्थव्यवस्था में भारत बेहतर रहा। जीडीपी घाटा कम हुआ। महंगाई दर 2-6% के बीच रही 

* जीएसटी और नोटबंदी दो ऐतिहासिक फैसले।

* नोटबंदी एक साहसिक और निर्णायक फैसला।

* तेल के दामों में अनिश्चितता एक बड़ी चुनौती। 

* दुनिया के आर्थिक नक्शे पर चमक रहा है देश। 

* हमारे देश में विदेश निवेश बढ़ा है। 

* चालू खाता घाटा भी कम हुआ है। 

* हमारे ध्यान में नौजवान होंगे जो विकास का फायदा ले सकें।

* असंगठित के मुकाबले संगठित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े।

* सबको फायदा मिले यह सरकार की कोशिश। 

* सरकार ने देश की नीतियों ने किए कई बड़े बदलाव। 

* सरकार संगठित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ी। 

* पिछले सालों में सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़े। 

* महंगाई दर काबू में आई।

* जनता के धन की पहरेदार के रूप में यह सरकार उभरकर आई है। 

* हम इस तरह के कदम उठाते रहेंगे।

* मैं ऐसे समय बजट पेश कर रहा हूं, जब दुनिया में अर्थव्यवस्था में नई नई चीजें हो रही हैं।

* अरुण जेटली का बजट भाषण शुरू। जेटली ने सदन के पटल पर रखा बजट।
* कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़के ने संसद की कार्यवाही स्थगित करने की मांग करते हुए बजट  गुरुवार को पेश करने की मांग की। 

* संसद की कार्यवाही स्थगित नहीं होगी। गुरुवार को संसद की कार्रवाई स्थगित होगी। 

* संसद की कार्रवाई शुरू। दिवंगत सांसद ई. अहमद को सदन में श्रद्धांजलि।

* लोकसभा में ई अहमद को श्रद्धांजलि दी।

* लोकसभा अध्यक्ष ने कहा- बजट हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी
* लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा- आज ही पेश होगा बजट। 
* मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा- अगर हम ई अहमद को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो यह गलत बात है।

* वित्तमंत्री अरुण जेटली ने किया ट्वीट- आज ही पेश होगा बजट। आज मेरे साथ  11 बजे  देखिए बजट। 
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद पहुंचे। 

* लोकसभा अध्यक्ष ने कहा- बजट हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी
* लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा- आज ही पेश होगा बजट। 
* मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा- अगर हम ई अहमद को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो यह गलत बात है।

* वित्तमंत्री अरुण जेटली ने किया ट्वीट- आज ही पेश होगा बजट। आज मेरे साथ  11 बजे  देखिए बजट। 
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद पहुंचे। 

* कांग्रेस ने कहा कि आज ही बजट पेश करना जरूरी नहीं। संसद में कांग्रेस बजट पेश नहीं करने का मुद्दा उठाएगी।
* अहमद के निधन के बाद लोकसभा अध्यक्ष के साथ अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें माना गया कि इस प्रकार का मामला पहली बार सामने नहीं आया है जब बजट पेश करने के पहले किसी सांसद का निधन हुआ है। पहले के ऐसे मामलों में बजट को रोका नहीं गया। इसलिए इस बार भी बजट को टालने का कोई औचित्य नहीं है।

* सूत्रों ने बताया कि 1954 में तत्कालीन सदस्य पॉल जुझार सोरेन के निधन रेल बजट के पहले हुआ था और दूसरा उदाहरण 1974 का है जब केंद्रीय उद्योग राज्यमंत्री टीएसएमबी राणा का आम बजट के पहले निधन हो गया था। सूत्रों के अनुसार दोनों बार सदन में शोक व्यक्त करने के बाद बजट पेश किए गए और उसके उपरांत सदन की कार्यवाही स्थगित की गई।
* बजट बैग लेकर संसद भवन पहुंचे जेटली।

* बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर जेटली संसद रवाना।
* बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। 

* वित्तमंत्री अरुण जेटली बजट के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले। 

* बजट की कॉपी संसद भवन पहुंची।
* सुत्रों के हवाले से खबर, बजट तय समय पर पेश होगा। 
* वित्त मंत्री अरुण जेटली घर से निकले, साउथ ब्लॉक स्थित दफ्तर पहुंचे। 
* वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने कहा, एक दिन के लिए टल सकता है बजट, आखरी फैसला लोकसभा स्पीकर लेंगी। 
* लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन कुछ ही देर में करेंगी सदन की कार्यवाही का फैसला। 

* सांसद ई-अहमद का निधन, क्या आज संसद में पेश होगा बजट।

* मुस्लिम लीग के सांसद थे ई-अहमद।

* प्रधानमंत्री मोदी ने ई-अहमद के निधन पर शोक जताया।

* नौकरीपेशा वर्ग को आयकर सीमा में छूट की उम्मीद।
* केन्द्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद पहला आम बजट होगा। 

* अंग्रेजों के जमाने से बजट फरवरी के अंत में ही पेश होता है, मगर इस बार 1 फरवरी को पेश होगा।
* इसके अलावा 93 साल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब रेल बजट और आम बजट साथ-साथ पेश होगा।