अरुण जेटली का बजट 2016-17 : मुख्य बिन्दु Highlights

नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में सोमवार को पेश 2016-17 के बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

* महंगा : सर्विस टैक्स बढ़ाकर सरकार ने एक तरह सेवा से जुड़ी सभी चीजें महंगी कर दी हैं। सर्विस टैक्स अब 14.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा सभी तरह की बीमा पॉलिसी, सिनेमा, केबल, रेस्टोरेंट में खाना, कारें, सिगरेट, सिगार, गुटखा, कोयला, सोने और हीरे के आभूषण महंगे हो गए हैं। 

* सस्ता : सरकार ने लोगों को ज्यादा राहत नहीं दी है। 50 लाख तक घर पर ब्याज में छूट, विकलांगों के सहायक उपकरण, डायलिसिस उपकरण सस्ते मिलेंगे। 

*व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं।

*देश में कालाधन रखने वालों के लिए कर-कानून अनुपालन के लिए 4 माह का अवसर। उन पर लगेगा 45 प्रतिशत का कर और ब्याज।

*5 लाख रुपए से कम की आय वाले आयकरदाताओं को राहत। धारा 87 एक के तहत छूट की सीमा 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए की गई।

*आवास किराए पर कटौती की सीमा 20,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हुई।

*पुराने कर मामलों पर एकबारगी विवाद निपटान योजना। जुर्माना, ब्याज नहीं लगेगा।

*राजस्व सचिव की अगुवाई वाली उच्चस्तरीय समिति पिछली तारीख से कर कानून का इस्तेमाल कर सामने आने वाली नई देनदारियों को देखेगी।

*नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर 25 प्रतिशत तय की गई।

*कोयला, लिग्नाइट और पीट पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति टन किया गया।

*पहला घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपए तक के ऋण पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती मिलेगी। घर की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

*2017-18 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेल उत्पाद के 3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य।

*2015-16 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.9 प्रतिशत। 2016-17 में यह 3.5 प्रतिशत होगा।

*2015-16 में राजस्व घाटा 2.8 प्रतिशत।

*2015-16 में चालू खाते का घाटा 14.4 अरब डॉलर या जीडीपी के 1.4 प्रतिशत पर।

*विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डॉलर के अपने उच्चस्तर पर।

*बजट में न बदलाव वाले स्तंभों को रेखांकित किया गया। इनमें 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, बुनियादी ढांचा, निवेश और सुधार शामिल।

*मनरेगा के लिए अभी तक का सर्वाधिक 38,500 करोड़ रुपए का आवंटन। 

*डायलिसिस के कुछ उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क, उत्पाद सीवीडी की छूट।

*सरकार एक मॉडल शॉप्स और एस्टाब्लिशमेंट विधेयक जारी करेगी। छोटी खुदरा दुकानें सातों दिन खुलेंगी।

*1 मई 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण।

*सरकार नए कर्मचारियों के लिए पहले 3 साल का 8.33 प्रतिशत का ईपीएफ योगदान देगी।

*स्टार्टअप्स को 3 साल तक 100 प्रतिशत कर छूट, लेकिन मैट की छूट नहीं। मैट अप्रैल 2016-2019 तक लेगा।

*आधार कार्यक्रम को सांविधिक दर्जा।

*बुनियादी ढांचा परिव्यय 2.21 लाख करोड़ रुपए।

*किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए। 5 साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

*नाबार्ड के तहत 20,000 करोड़ रुपए का सिंचाई कोष बनाया जाएगा।

*गरीबों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपए। महिलाओं के लिए एमपीजी कनेक्शन की योजना।

*स्टैंडअप इंडिया के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन।

*सड़कों और राजमार्गों के लिए 55,000 करोड़ रुपए का आवंटन। करमुक्त बांड जारी कर सकता है एनएचएआई।

* 9 लाख करोड़ किसान कर्ज का लक्ष्य। 

* किसानों को समय पर पर्याप्त लोन दिए जाएंगे।

* शहर के कचरे को कंपोस्ट में बदलने की योजना।

* 5 लाख एकड़ में जैविक खेती की जाएगी। 

* दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़। 

* मंडी कानून बदलेगा। 

* किसानों के लिए 35984 करोड़।  

* ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च होगा। 

* परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव करना है। 

* किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने पर ध्यान दिया जाएगा। 

* जीवन में बदलाव के लिए ट्रांसफोर्म इंडिया।

* बीपीएल परिवारों तक सब्सिडी के सिलेंडर पहुंचेंगे। 

* 9 एजेंडों पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी है। 

* स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में पर जोर।

* हमें खाद्य सुरक्षा से आगे सोचकर किसानों को आय सुरक्षा देनी होगी।

* सातवें वेतन आयोग से भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 

* करों में केन्द्र का हिस्सा घट दिया है। 

* पीएम फसल बीमा योजना जारी है। 

* निर्यात की दर 4.4 फीसदी घटी। 

* स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी सरकार। 

* कमजोर वर्गों के लिए तीन स्कीम।

* विदेशी मुद्रा भंडार 350 बिलियन डॉलर। 

* हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं। 

* आर्थिक स्थिति के लिए काम करना होगा। 

* घरेलू बाजार पर निर्भर रहना होगा।

* वन रैंक वन पेंशन के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

* जीडीपी बढ़कर 7 .6 फीसदी हुई। हमारी वैश्विक मजबूत है। 

* वैश्विक निर्यात में कमी।

* महंगाई दर 5.4 हुई। 

* आर्थिक मंदी के बाद भी देश आगे बढ़ रहा है।

* हमारा यह विश्वास है कि सरकार के पास जो पैसा है वह जनता का है। 

* इसे गरीबों और दलितों के हित में खर्च करेंगे। 

* मैं यह बजट ऐसे समय पेश कर रहा हूं जब देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। 

* भारत को लेकर अपार विश्वास।

* विरासत में हमें ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी जिसमें विकास कम, महंगाई ज्यादा।

* जेटली तीसरी बार संसद में बजट पेश कर रहे हैं। 

* स्मृति ईरानी के बयान को लेकर बजट के दौरान विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं।

* हंगामे के बीच अरुण जेटली ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। 

* कैबिनेट ने दी बजट को मंजूरी।

* वित्तमंत्री अरुण जेटली की पत्नी संसद पहुंची।
* अरुण जेटली मंत्रियों को बजट की जानकारी दे रहे हैं। 

* आम बजट से पहले कैबिनेट की बैठक।
*  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे।
* संसद पहुंचे जेटली, थोड़ी देर में पेश करेंगे बजट।

* बजट कॉपी संसद पहुंची, 11 बजे पेश होगा बजट।

* बजट से पहले लाल निशान में खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट।

* बजट कॉपी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे अरुण जेटली।
* राष्ट्रपति से लेंगे बजट की मंजूरी।

* बजट भाषण की कॉपी लेकर राष्ट्रभवन के लिए निकले जेटली। साथ में राज्यमंत्री जयंत सिन्हा।

* वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा भी मंत्रालय पहुंचे।
* वित्त मंत्रालय पहुंचे जेटली, कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगे। 
* घर से मंत्रालय के लिए निकले वित्त मंत्री अरुण जेटली।

* डॉलर के मुकाबले में रुपए में 12 पैसे की गिरावट।

* वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा का बयान, सोच समझकर तैयार किया बजट।
* जयंत सिन्हा ने कहा, बजट में ‍आर्थिक हालात को बेहतर बनाने की कोशिश। महिलाएं महंगाई बढ़ने की बात कहती रहती हैं।
* बजट में ग्रामीण क्षेत्र और किसानों पर ध्यान दिया गया है-जयंत सिन्हा
* बजट के लिए काफी तैयारी की है, जनता देगी बजट परीक्षा में नंबर।

* जनता की उम्मीदें आसमान पर: सिन्हा
* 10 बजे संसद पहुंचेंगे वित्तमंत्री।
* 9:50 पर संसद के लिए रवाना होंगे जेटली।

* घर से मंत्रालय जाएंगे जेटली, मंत्रालय से 9 बजे राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होंगे।* थोड़ी देर में घर से निकलेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली।

* टैक्स सीमा में 50 हजार की वृद्धि संभव।
* किसानों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को जेटली के बजट से भारी उम्मीद।
* आज 11 बजे संसद में पेश होगा देश का आम बजट।