वर्ष 2008-09 के बजट में शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उसके बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 28,674 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 34,400 करोड़ रु. कर दिया गया है। बजट में प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अल्पसंख्यक, पेयजल एवं स्वच्छता, छात्रवृत्ति, महिला एवं बाल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश को ज्ञान आधारित समाज बनाने के लिए सभी ज्ञान संस्थानों को ब्रॉड बैंड से जोड़ने का भी प्रस्ताव बजट में रखा गया है।
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा बजट की प्रमुख प्राथमिकता होगी। बालिका विद्यालयों के नवीकरण के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 650 करोड़ रुपए की लागत से 6000 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएँगे।
जवाहर नवोदय विद्यालय इस बजट में वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल 20 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 130 करोड़ का प्रावधान।
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय इस योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 410 अतिरिक्त विद्यालयों के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान।
सर्वशिक्षा अभियान एवं मध्यान्ह भोजन योजना इसमें सर्वशिक्षा अभियान के लिए 13 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्यान्ह भोजन योजना का विस्तार माध्यमिक स्तर पर देश के हर ब्लॉक में किया जाएगा। इससे लगभग 14 करोड बच्चे लाभान्वित होंगे। इस हेतु 8000 करोड़ रुपए एवं माध्यमिक शिक्षा पर 4554 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
उच्च शिक्षा शिलांग में एक आईआईएम, तीन आईआईएसईआर मोहाली, पुणे और कोलकाता व एक आईआईआईटी कांचीपुरम में काम करना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने और तीन नए आईआईटी खोले जाने की घोषणा की गई है। ये आईआईटी आंध्रप्रदेश, बिहार और राजस्थान में खोले जाएँगे। दो आईआईएसईआर भोपाल और तिरुअनंतपुरम में, दो योजना और वास्तु कला विद्यालय भोपाल व विजयवाड़ा में खोले जाएँगे।
सैनिक स्कूल और आईटीआई 22 सैनिक स्कूलों के उन्नयन के लिए 44 करोड़ रुपए आवंटित। यह आवंटन प्रति स्कूल दो करोड़ रुपए है। 300 आईटीआई के उन्नयन के लिए विश्व बैंक की सहायता से 750 करोड़ का प्रावधान।
कौशल विकास बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षित कौशल के संबंध में चुनौती का समाधान करने के लिए कौशल विकास निगम की स्थापना, इसके लिए 15000 करोड़ का प्रावधान।
छात्रवृत्तियों में की वृद्धि 2008-09 में अजा के लिए 804 करोड़ रुपए, जजा के लिए 195 करोड़ रुपए, ओबीसी के लिए 164 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यकों (मैट्रिकोत्तर) के लिए 100 करोड़ रुपए पूर्ववत मिलते रहेंगे। अल्पसंख्यकों की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के लिए 80 करोड़ रूपए आवंटित। राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के तहत एमफिल और पीएचडी करने वाले अजा जजा छात्रों के लिए 75 करोड़ रूपए, विज्ञान में छात्रों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए 170 करोड़ का प्रावधान, यह 10 से 32 वर्ष तक की आयु के लिए है।
साथ ही राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन। सभी ज्ञान संस्थानों को इलेक्ट्रानिक डिजिटल ब्रॉडबैंड के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय साधन-सह योग्यता छात्रवृत्ति में नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल भी किया गया है।
अल्पसंख्यक कल्याण बजट में अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएँ शुरू की गई हैं। अल्पसंख्यकों के बारे में राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तेजी से लागू करने की कोशिश की जा रही है। अल्प- संख्यक मंत्रालय का आवंटन बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 में उन 90 जिलों के विकास के लिए पाँच सौ चालीस करोड़ रुपए का आवंटन जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी अधिक है।
मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए 45.45 करोड़ का प्रावधान। जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है वहाँ सार्वजनिक बैंकों की 288 शाखाएँ खोली जाएँगी। केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में अल्पसंख्यकों को मौके दिए जाएँगे। अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए 75 करोड़ रुपए का अंशदान।
सभी के स्वास्थ्य का रखा ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 15 फीसदी अधिक बजट राशि की घोषणा की गई है। यह राशि 16500 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आवंटन बढ़ाकर 12050 करोड़ रुपए किया गया है। देश में एचआईवी एड्स से निपटने के लिए 993 करोड़ रुपए की व्यवस्था। पोलियो के निदान के लिए 1042 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीपीएल श्रेणी में आने वाले हर कामगार व उसके परिवार के लिए 30000 रुपए के स्वास्थ्य कवर की व्यवस्था। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम का विस्तार कर इसमें 157 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा। इसका व्यय 3443 करोड़ रुपए होगा।
देशभर में 400 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसके तहत दो राष्ट्रीय वृद्धजन देखरेख संस्थान, आठ क्षेत्रीय केन्द्र, प्रत्येक राज्य में मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में जरा चिकित्सा विभाग खोलें जाएँगे।
आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मेहनताना बढ़ा महिला और बाल विकास पर भी बजट में जोर दिया गया और इस मंत्रालय को पिछले बजट की तुलना में बीस फीसदी ज्यादा रकम का प्रावधान किया गया है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत इस वर्ष में 6300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मेहनताना 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मेहनताना 500 रूपए से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय का आवंटन बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
स्व सहायता समूह में जन बीमा योजना के तहत स्थायी विकलांगों के लिए कवर हेतु स्कीम का विस्तार किया गया है। इसके लिए 500 करोड़ का अंशदान दिया जाएगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में लागू होगी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भारत के सभी 596 जिलों में लागू किया जाएगा। इसके लिए 16000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए आम आदमी बीमा योजना गरीब परिवारों को बीमा सुरक्षा देती रहेगी। इसके लिए 08-09 में एलआईसी को 100 करोड़ रुपए दिए जाएँगे ताकि एक करोड़ गरीबों को और इसमें शामिल किया जा सके।
नेहरू युवा केंद्र देश के 123 जिलों में नेहरू युवा केंद्र नहीं हैं। इन जिलों में से प्रत्येक में एक केंद्र की स्थापना के लिए 2008-09 में 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
भारत की सॉफ्ट पॉवर संगीत, साहित्य, नृत्य कला और फिल्म के क्षेत्र में भारत की सॉफ्ट पॉवर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को 75 करोड़ रुपए दिए जाएँगे।
