बजट 2007-08

वित्तमंत्री चिदंबरम के बजट भाषण के मुख्‍य बिन्दु

*आयकर छूट में 10 हजार रुपए की वृद्धि,
*महिलाओं के लिए आयकर सीमा 145000,
*बुजुर्गों के लिए आयकर सीमा 195000,
*विदेशी बाजारों में निवेश की छूट
*बैंकिंग ट्रांजिक्शन में 50000 तक की रकम पर टैक्स नहीं
*कारपोरेट टैक्स में बदलाव नहीं
*रक्षा के लिए 96000 करोड़,
*एक करोड़ तक के कारोबार पर सरचार्ज खत्म
*हथकरघा विकास के लिए 721 करोड़,
*राजधानी क्षेत्र के होटलों के लिए पाँच साल तक टैक्स में छूट
*500 करोड़ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए,
*ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 3983 करोड़,
*719 करोड़ ई-गवर्नेंस के लिए, विकलांगों के लिए नए साल में एक लाख नौकरियाँ
*नाबार्ड द्वारा 5000 करोड़ के बांड जारी किए जाएँगे, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
*खाद रियायत के लिए 22452 करोड़,
*असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीमा के लिए 12000 करोड़
*बिजली क्षेत्र में 7.5 फीसदी का इजाफा, दो बड़ी परियोजनाएँ
*स्वास्थ्य के लिए 15291 करोड़ रुपए
*दो लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, 10670 करोड़ सर्वशिक्षा अभियान के लिए
*हर साल 15 लाख घर बनाए जाएँगे
*12900 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा
*शिक्षा में 34.2 फीसदी की वृद्धि,
*माध्यमिक शिक्षा के लिए 3794 करोड़ रुपए,
*राजीव गाँधी पेयजल योजना के लिए 5850 करोड़,
*ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए 9947 करोड़ रुपए,
*एड्स की रोकथाम के लिए 969 करोड़,
*पोलियो की रोकथाम के लिए 1290 करोड़,
*रोजगार गारंटी 330 जिलों में लागू और 12000 करोड़ का लक्ष्य,
*बाल विकास के लिए 4761 करोड़,
*24 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का प्रावधान,
*एक लाख विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, तीन फीसदी छात्रवृत्ति सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए
*अजा, जजा कल्याण के लिए बजट में दोगुनी राशि का प्रावधान,
*कृषि कर्ज दोगुना करने का लक्ष्य हासिल,
*इस वर्ष किसानों को 2 लाख 25 हजार करोड़ का कर्ज दिया जाएगा,
*अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 63 करोड़ रुपए
*विकास दर 10 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य,
*भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए बजट 31.6 फीसदी बढ़ा
*विकास दर 9.2 फीसदी तक पहुँची, आर्थिक सुधार जारी रहेगा
*विकास दर तीन फीसदी से कम, इस साल जीडीपी 9 फीसदी रही,
*विदेशी मुद्रा भंडार 180 विलियन डॉलर पहुँचा,
*मुद्रा स्फीति की औसतन दर 5.4 फीसदी के करीब,
*गेहूँ, चावल के वायदा कारोबार पर रोक लगेगी,
*सर्विस सेक्टर में 11.3 फीसदी की वृद्धि
*पैदावार बढ़ाने के लिए शोध की घोषणा,
*स्कॉलरशिप के लिए उत्तर-पूर्व राज्यों को 6000 करोड़ अधिक,
*छोटे किसानों के लिए 100 फीसदी ज्यादा धन,
*किसानों को सब्सिडी, बजट सहायता 215100 करोड़,
*दलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर
*प्रति व्यक्ति आय 7.4 प्रतिशत रही
*महँगाई दर 5.4 फीसदी के ऊपर
*11वीं योजना में विकास दर 10 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य
*शेयर कारोबारियों के लिए अलग पैन
*1396 आईटीआई संस्थानों मेंसुधार के लिए 2.5 करोड़
*विकलांगों के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान
*अनाज स्टोरेज के लिए 500 करोड़ रुपए
*वायदा कारोबार के लिए नई समिति
*बायो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म
*खेल मंत्रालय को 150 करोड़ एवं दिल्ली सरकार को 350 करोड़ का अनुदान
*स्टील पर उत्पाद शुल्क 20 से घटाकर 10 फीसदी
*हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई
*50 दवाइयों पर टैक्स में कमी
*पोलिस्टर व फाइबर से 7.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी घटाई
*राज्यों के लिए 106987 करोड़ का अनुदान
*केन्द्रीय बिक्री कर की दर 4 से घटाकर तीन फीसदी
*राजस्व घाटा जीडीपी के 1.5 फीसदी के बराबर
*राजकोषीय घाटा 3.8 से घटाकर 3.7 प्रतिशत किया गया
*कपड़े पर कस्टम ड्यूटी 10 से घटाकर 7.5 प्रतिशत