आर्थिक समीक्षा 2021-22 की मुख्य बातें...

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में 2021-22 की आर्थिक समीक्षा पेश की। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं...

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Diamond shape with a dot insideIndia to witness GDP growth of 8.0-8.5 percent in 2022-23 Diamond shape with a dot insideInvestment is expected to see strong growth of 15% in 2021-22 Read here: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1793826 #Budget2022

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- PIB India (@PIB_India) 31 Jan 2022

• वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 8 से 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान। 2021-22 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रहने की संभावना।

• आर्थिक गतिविधियां महामारी-पूर्व स्तर पर लौटीं। अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों से निपटने में बेहतर तरीके से सक्षम।
• टीकाकरण दायरा बढ़ने से 2022-23 में वृद्धि दर को समर्थन मिलेगा। आपूर्ति व्यवस्था में सुधार तथा नियमों को सुगम बनाए जाने से लाभ।
• अगले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि अनुमान कच्चे तेल की 70-75 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर आधारित। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल पर है।
• महामारी के कारण हुए नुकसान से निपटने के लिए भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया मांग प्रबंधन के बजाय आपूर्ति-पक्ष में सुधार पर केंद्रित रही है।
• निर्यात में मजबूत वृद्धि और राजकोषीय गुंजाइश होने से पूंजीगत व्यय में तेजी आएगी, जिससे अगले वित्त वर्ष में वृद्धि को समर्थन मिलेगा।
• वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए समर्थन देने की बेहतर स्थिति में, निजी निवेश तेज होगा।
• सरकार के निजीकरण को गति देने के लिए एयर इंडिया का विनिवेश महत्वपूर्ण कदम, सभी क्षेत्रों में निजी भागीदारी का आह्वान।
• वित्त वर्ष 2020-21 में महामारी के दौरान घाटे में वृद्धि और कर्ज संकेतक बढ़ने के बाद वर्ष 2021-22 में सरकार की वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी।
• भारत ने खुद को ‘नाजुक स्थिति वाले पांच देशों’ से चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले राष्ट्र में बदला। इससे नीतिगत मोर्चे पर कदम बढ़ाने की गुंजाइश बढ़ी।
• उच्च थोक मुद्रास्फीति का एक कारण तुलनात्मक आधार है। यह दूर होगा। आयातित मुद्रास्फीति खासकर वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेजी से सतर्क रहने की जरूरत।
• वैश्विक कंटेनर बाजार में बाधाएं अभी दूर नहीं हुईं। वैश्विक समुद्री व्यापार को अभी प्रभावित करेगा।
• तिलहन, दलहन और बागवानी के साथ फसल विविधीकरण को प्राथमिकता देने की जरूरत।
• जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने तथा भारत के 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वित्त पोषण महत्वपूर्ण।

(भाषा)