लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वन माफिया, भू-माफिया और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अन्य माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा, 'राज्य सरकार ने प्रदेश में खनन की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नई खनन नीति लागू की है। इसी प्रकार भू-माफिया से अवैध कब्जे हटवाने के लिए कार्वाई की जा रही है।
राज्य सरकार वन माफिया, भू-माफिया तथा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अन्य माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है।' उन्होंने कहा कि जो भी कानून को चुनौती देगा उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोमती रिवर फ्रन्ट पर 1437 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि उन्हें विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली है। बदहाल कानून-व्यवस्था, बेलगाम नौकरशाही, कार्यालयों में अनुपस्थित कर्मचारी, धूल खाती फाइलें, कार्यालयों में दलालों का जमावड़ा यह उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी।
अपनी सरकार के विगत 111 दिनों के काम-काज पर प्रकाश डालते हुए योगी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गो को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याण की भावना से सबका साथ सबका विकास के सिद्धान्त पर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया गया है। प्रशासन की प्रत्येक इकाई को कार्यशील बनाया गया है। (भाषा)
