राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है। मंगलवार को विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों को बचाने वाले बिल सीआरपीसी संशोधन विधेयक 2017 पर चर्चा होगी। सोमवार को राजस्थान विधानसभा के अंदर और बाहर भारी विरोध के बावजूद राजस्थान सरकार ने लोकसेवकों को संरक्षण देने वाले इस बिल को विधानसभा में पेश कर दिया था।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा से सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने वसुंधरा राजे से बिल को वापस लेने की गुजारिश की है। स्वामी ने ट्विटर कर लिखा, 'मैं वसुंधरा को अपने दुर्भाग्यपूर्ण विधेयक को वापस लेने का आग्रह करता हूं।'
गौरतलब है कि इस बिल को लेकर विपक्ष काफी विरोध कर रहा है। वहीं, इस बिल के विरोध में जयपुर के सभी पत्रकार मंगलवार सुबह 10 बजे पिंकसिटी प्रेस क्लब से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। सभी पत्रकार अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध कर विधानसभा के लिए रवाना होंगे।
उल्लेखनीय है कि दंड विधि राजस्थान संशोधन अध्यादेश 2017 को लेकर सदन और सदन के बाहर घिरी राजस्थान सरकार की परेशानियां कल उस समय बढ़ गयी जब इसे राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।
वरिष्ठ एडवोकेट एके जैन ने भगवत दौड़ की ओर से याचिका दायर कर दंड विधि राजस्थान संशोधन अध्यादेश 2017 को अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए इसकी वैधता को चुनौती दी है। हाई कोर्ट में यह याचिका कल दायर की गई है। (एजेंसी)
