पिछली सरकार के वीआईपी फैसले सैफई तक सीमित थे : श्रीकांत शर्मा

कानपुर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से जनता के हितों को ध्यान में रखकर नित नए फैसले लिए जा रहे हैं। अबकी बार योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लिया है कि शहरी क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली देने की योजना है और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे। यह बात प्रदेश की सत्तासीन सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पहली बार कानपुर आने पर मीडिया से रूबरू होते हुए कही। 

उन्होंने पूर्व की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकार के फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित रहते थे। उनके वीआईपी फैसले सैफई तक सीमित रहते थे। बीजेपी सरकार में वीआईपी गांव का उपभोक्ता है, किसान है, नौजवान है। उपभोक्ता की चिंता करना हमारा कर्त्तव्य है। हमारी सरकार ने जो जर्जर व्यवस्था विरासत में मिली है, उसको दुरुस्त करके रोस्टर को लागू करने का संकल्प लिया है। 

2019 तक हर घर में पहुंचेगी बिजली : ऊर्जा मंत्री ने कहा, सरकार का प्रयास है कि 2019 से पहले सबको सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। कानपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जो भी बिजली बकाएदार हैं, उनके लिए सरचार्ज माफी की योजना चल रही है। कोई भी बकाएदार इसका लाभ उठा सकता है। सरकार ने किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि किसानों को खेती के लिए सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून बनाये जाएंगे, जिससे चोरी व लाइन लॉस की समस्या पर लगाम लग सके। जो ईमानदार बिजली उपभोक्ता हैं उनको 24 घण्टे बिजली दी जाएगी। 

सब स्टेशन पहुंच लिया जायजा : पहली बार जनपद में आए ऊर्जा मंत्री बिजली उपभोक्ताओं की स्थिति का जायजा लेने विकास नगर सब स्टेशन पहुंचे। वहां पर एमनेस्टी स्कीम के तहत कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान उपस्थित अफसर व कर्मचारियों के चेहरे पर परेशानी देखी गई कि कहीं कमी मिलने पर मंत्री की कार्रवाई न कर दें। यहां पर उन्होंने बिल जमा करने आए उपभोक्ताओं से भी बातचीत कर बिजली से जुड़ी व अफसरों व कर्मचारियों के रवैए के बारे में पूछताछ की।