चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित पंजाब कैबिनेट की बैठक में सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी गई।
पंजाब मुख्यमंत्री कार्यलय के अनुसार मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज की सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने स्टेट रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत 2022 तक प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा।
इस योजना में सरकारी विभागों में खाली पड़ पदों पर तेजी से भर्ती की जाएगी। योजना के अंतर्गत सरकारी विभागों, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन्स और एजेंसियों में नौकरियां प्रदान की जाएंगी। नौकरियों में भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के मानकों के हिसाब से वेतन दिए जाएंगे। राज्य कैबिनेट इस संबंध में पहले ही ऐलान कर चुका है।
बैठक में मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) रूल्स, 2020 को भी मंजूरी दे दी है। इसमें महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती तथा बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों पर भर्ती में 33 प्रशिशत का आरक्षण दिया जाएगा। पंजाब के अलावा बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है।
