योगी सरकार ने निभाया मोदी का वादा, किसानों का कर्ज माफ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लघु और सीमांत किसानों द्वारा लिया गया एक लाख रुपए तक का फसली ऋण माफ करने का अहम फैसला लिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नौ बिंदुओं पर फैसले लिए गए जिसमें सबसे अहम किसानों की ऋण माफी का फैसला था। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता के तौर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सूबे में करीब दो करोड़ 30 लाख किसान हैं जिनमे दो करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। 

इन किसानों का कुल 36 हजार 359 करोड़ रुपए का फसल के लिए लिया गया कर्ज माफ किया गया है। किसानों का यह तबका बड़ा कर्ज नहीं लेता, इसलिए एक लाख रुपए तक का फसली ऋण माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार बंपर फसल हुई है जिसको ध्यान में रखते हुए सात हजार गेहूं खरीद केंद्र बनाए जाएंगे जिनके जरिए 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। यह खरीद दो चरणों में की जाएगी। गेहूं का समर्थन मूल्य 1625 रुपए निर्धारित किया गया है जबकि हर क्विंटल पर 10 रुपए ढुलाई या लदाई अलग से दिए जाएंगे। पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। 

सिंह ने बताया कि आलू की खरीद के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसके अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे। सूबे में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग नीति बनाई जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नया स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा हालांकि इसके लिए बजट का ऐलान बाद में होगा।

उन्होंने कहा कि बूचड़खानों पर सरकार राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) और उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कर रही है। इस क्रम में अब तक प्रदेश में 26 स्लॉटर हाउस बंद किए गए हैं। सिंह ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शुरू किया गया एंटी रोमियो कैम्पेन जारी रहेगा। हालांकि इस संबंध में अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए गए है कि निर्दोषों को परेशान न किया जाए। (वार्ता)