एक्शन में भजन, महिला सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता, पेपरलीक मामले में SIT

Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं एवं युवाओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत फैसले लेगी एवं राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगी। सीएम ने पेपरलीक मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी ऐलान किया है। 

शर्मा ने शुक्रवार रात मुख्यमंत्री कार्यालय में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के समूल उन्मूलन के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्षों में महिला सुरक्षा प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा है। प्रदेश की महिलाओं में सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के समूल उन्मूलन को लेकर हमारी सरकार कृतसंकल्पित है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होनी चाहिए ताकि प्रदेश की मातृशक्ति को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके साथ ही, असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को चिह्नित कर उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सभी अपराधों की पूर्णतया रोकथाम हो सके।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस : शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार में प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त रही है। अब जनता को इस समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर चलते हुए कार्य करेगी। एक भी भ्रष्टाचारी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों में शुचिता के साथ कार्य होना चाहिए। लम्बित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण होना चाहिए तथा कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का संवेदनशीलता एवं सम्मान के साथ समाधान होना चाहिए।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गत वर्षों में वृहद स्तर पर पेपरलीक की घटनाएं सामने आई हैं। इससे प्रदेश के युवाओं का मनोबल टूटा है। साथ ही, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं के प्रति उनका विश्वास कमजोर हुआ है।

पेपरलीक की जांच के लिए एसआईटी : उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में हुए पेपरलीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पेपरलीक जैसे जघन्य अपराध कर प्रदेश की युवा शक्ति के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। साथ ही, भविष्य में कोई पेपरलीक की घटना न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में प्रदेश में बड़ी संख्या में गिरोह और माफिया पनपे हैं। उन्होंने कहा कि आमजन माफियाओं के आंतक के साये में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश थे। इनकी गतिविधियों की वजह से प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। इसे वापस पटरी पर लाने तथा प्रदेश में शांति एवं सुशासन की पुनर्स्थापना के लिए संगठित अपराध का उन्मूलन आवश्यक है।

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स : उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति एवं सुशासन की पुनर्स्थापना के लिए संगठित अपराध के उन्मूलन के वास्ते अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष कार्य दल (एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स) के गठन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सभी प्रकार के माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत विकासशील से विकसित देश बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। इसी ‘विजन’ को पूरा करने के लिए चलाई जा रही ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के तहत प्रदेश में सभी लाभार्थियों तक जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के माध्यम से राज्य सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाकर उनके सशक्तिकरण का कार्य करेगी। अब तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित सभी प्रदेशवासियों को ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। (एजेंसी/वेबदुनिया)