वित्त वर्ष 2017-18 के आम बजट की मुख्य बातें...

नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा बुधवार को पेश वित्त वर्ष 2017-18 के आम बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

* 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की सालाना आय पर कर की दर 10 से घटाकर 5 प्रतिशत की गई। कर स्लैब में बदलाव नहीं।

* 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को देना होगा 10 प्रतिशत का अधिभार।

* 1 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार जारी रहेगा।

* 3 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध।

* 50 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली लघु एवं मझोले उपक्रमों पर कॉरपोरेट कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत की गई। 96 प्रतिशत कंपनियों को लाभ होगा।

* एलएनजी पर सीमा शुल्क घटाकर आधा यानी ढाई प्रतिशत किया गया।

* अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान। 2018-19 में इसे 3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य।

* राजनीतिक दल 2,000 रुपए से अधिक का नकद चंदा नहीं ले पाएंगे। वे चेक, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चंदा ले सकेंगे। रिजर्व बैंक इलेक्टोरल बांड जारी करेगा।

* वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्वास्थ्य कार्ड। उनके लिए 8 प्रतिशत गारंटी वाले रिटर्न की योजना।

* विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त किया जाएगा। एफडीआई नीति और उदार होगी।

* सीपीएसई की सूचीबद्धता के लिए समयबद्ध प्रक्रिया।

* रेलवे के पीएसयू आईआरसीटीसी, आईआरएफसी तथा इरकॉन सूचीबद्ध होंगी।

* डिजिटल भुगतान के नियमन के लिए रिजर्व बैंक में भुगतान नियामक बोर्ड बनेगा। 

* नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून में संशोधन होगा।

* नोटबंदी साहसी, निर्णायक कदम। इससे जीडीपी वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। कर संग्रहण बढ़ेगा।

* आईआरसीटीसी के जरिए बुक रेलवे के ई-टिकट पर सेवाकर नहीं लगेगा।

* 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का रेल सुरक्षा कोष। मानवरहित क्रॉसिंग को 2020 तक समाप्त किया जाएगा।

* बजट 3 एजेंडों- बदलाव, ऊर्जावान, स्वच्छ भारत (टीईसी इंडिया) पर आधारित।

* अचल संपत्ति पर दीर्घावधिक पूंजीगत लाभ कर के लिए समयसीमा 3 साल से घटाकर 2 साल की गई। कीमत की तुलना के लिए आधार वर्ष 1 अप्रैल 1981 से बदलकर 1 अप्रैल 2001 किया गया।

* विनिवेश लक्ष्य से वर्ष 2017-18 में 72,500 करोड़ रुपए की प्राप्ति का लक्ष्य। चालू वित्त वर्ष में यह 56,500 करोड़ रुपए।

* बाजार से सकल 6.05 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठाने का अनुमान। 

* डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए पीओएस मशीनों तथा बायोमेट्रिक पहचान के लिए काम आने वाली आयरिस रीडर्स पर शुल्क समाप्त।

* स्टार्टअप्स के लिए कर लाभ 7 में से 3 साल के लिए होगी।

* प्रत्यक्ष कर संग्रहण वृद्धि 15.8 प्रतिशत, अप्रत्यक्ष कर 8.3 प्रतिशत। 

* वर्ष 2017-18 में सरकार का कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान। 

* पूंजीगत खर्च बढ़कर 24 प्रतिशत।

* राज्यों को आबंटन बढ़कर 4.11 लाख करोड़ रुपए।

* एफआरबीएम समिति ने 2020 तक 60 प्रतिशत ऋण-जीडीपी अनुपात का सुझाव दिया।

* खुदरा मुद्रास्फीति 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में रहेगी।

* झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स का प्रस्ताव।

* मनरेगा के लिए अभी तक का सबसे अधिक 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन।

* कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत रहेगी। 5 साल में कृषि आय दोगुना होगी।

* अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए।

* फसल बीमा योजना फसल क्षेत्र का 40 प्रतिशत की गई।

* बुनियादी ढांचा निवेश 3.96 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।

* सस्ते मकान क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा।

* 2,000 करोड़ रुपए के कोष से डेयरी प्रसंस्करण कोष बनेगा।

* महिला एवं बाल पहलों के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का आबंटन।

* ग्रामीण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.87 लाख करोड़ रुपए।

* बेघरों के लिए 2019 तक बनेंगे 1 करोड़ मकान।

* प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आबंटन 15,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 23,000 करोड़ रुपए।

* मई 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य।

* अनुसूचित जनजाति के लिए 31,920 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक मामलों के लिए 4,195 करोड़ रुपए।

* सड़क क्षेत्र के लिए आबंटन बढ़ाकर 64,000 करोड़ रुपए किया गया।

* रेल, सड़क, जहाजरानी के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए का आबंटन।

* नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा।

* वित्त वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 35 प्रतिशत बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपए पर। (भाषा)