चेन्नई/ नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन पर शुक्रवार को एक आपातकालीन अध्यादेश का मसौदा तैयार किया और इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया। अध्यादेश की घोषणा के बाद में तमिलनाडु में जारी प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज जल्लकट्टू के विरोध में राज्य में बंद का आह्वान किया गया है। इस बीच पुलिस ने सड़क पर प्रदर्शन कर रहे डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष स्टालिन को हिरासत में लिया है।
मुख्यमंत्री ओ पनीरसेलवम ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जल्लीकट्टू के मुद्दे पर कानून के जानकारों के परामर्श के बाद अध्यादेश का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे केन्द्रीय गृह मंत्री के पास भेजा है।
गौरतलब है कि इस मुद्दे पर पनीरसेल्वम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की थी।
पनीरसेलवम ने कहा कि अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यपाल कर्नल विद्यासागर राव के पास भेजा जायेगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद एक-दो दिन के भीतर अध्यादेश लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद राज्य में एक या दो दिनों में जल्लीकट्टू का आयोजन शुरू कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राज्य सरकार की सहायता करेगी।
आंदोलनकारियों को एक-दो दिनों के अंदर जल्लीकट्टू के आयोजन का भरोसा दिलाते हु्ए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उन्हें आंदोलन समाप्त करना चाहिए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि जब तब जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध पूरी तरह से नहीं हट जाता तब वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे।
जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध के विरोध में आज चेन्नई में बंद का आह्वान किया गया है। स्कूल कालेजों से लेकर बाजार कारोबार और निजी दफ्तर जल्लीकट्टू के समर्थन में बंद है। आज सड़कों पर बसें और टैक्सियां भी नहीं चल रही है। बंद के समर्थन के लिए मद्रास हाइकोर्ट की एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कोर्ट का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
