नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को कई बड़े मामलों पर फैसले सुनाएगा। देश की सर्वोच्च अदालत आधार की वैधता व अनिवार्यता पर अपना निर्णय सुना सकती है। इसके अतिरिक्त पदोन्नति में आरक्षण और अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण सहित कई मामलों पर अदालत के फैसले आएंगे।
आधार की अनिवार्यता पर फैसला : आधार की संवैधानिक वैधता और इसे लागू करने वाले वर्ष 2016 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर साढ़े चार महीने बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यह वर्ष 1973 में केशवानंद भारती के ऐतिहासिक मुकदमे के बाद इसे सुनवाई के हिसाब से दूसरा लंबा मुकदमा माना गया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब तक देश में 1.21 अरब लोग आधार बनवा चुके हैं और बैंक खातों में सीधे सब्सिडी से लेकर तमाम अन्य तरह की लाभ योजनाओं को लागू करने में इसे महत्वपूर्ण बनाया गया है।
इस मामले में पूर्व हाईकोर्ट जज केएस पुत्तास्वामी समेत करीब 31 याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की थी। इन सभी का कहना था कि आधार योजना शीर्ष अदालत की 9 सदस्यीय सांविधानिक पीठ की तरफ से निजता के अधिकार पर दिए गए फैसले का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 38 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद गत 10 मई को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पदोन्नति में आरक्षण : पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर भी बुधवार को पांच सदस्यीय पीठ यह तय करेगी कि 12 वर्ष पूर्व नागराज मामले में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं? 2006 में नागराज से संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बैंच ने कहा था कि सरकार एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है, लेकिन शर्त लगाई थी कि प्रमोशन में आरक्षण से पहले यह देखना होगा कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं।
लाइव प्रसारण पर आएगा फैसला : सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तय करेगा कि कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और सीधा प्रसारण होना चाहिए या नहीं।
