नई दिल्ली। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) का मसौदा पूरी तरह ‘निष्पक्ष’ है और जिनका नाम इसमें शामिल नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें भारतीय नागरिकता साबित करने का मौका मिलेगा।
गृहमंत्री ने यह टिप्पणी तब की है जब सोमवार को प्रकाशित हुए एनआरसी के मसौदे में राज्य के करीब 40 लाख निवासियों के नाम शामिल नहीं हैं। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि किसी के भी खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिंह ने कहा कि अगर किसी का नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं है तो वह विदेशी न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटा सकता है।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरी तरह से निष्पक्ष रिपोर्ट है। कोई भी गलत सूचना नहीं फैलानी चाहिए। यह एक मसौदा है ना कि अंतिम सूची।
मुख्यमंत्री ने की शांति की अपील : असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के अंतिम मसौदे के प्रकाशन के मद्देनजर लोगों से ‘उकसावे’ वाली टिप्पणियां करने से बचने का अनुरोध किया है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि अगर उनके नाम सूची में नहीं है तो वे घबराए नहीं क्योंकि ‘सभी असली आवेदकों को दावों और आपत्तियों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
