नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कानूनी रूपरेखा मुहैया कराने वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से करीब 40 से 50 लाख लोगों को फायदा होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी के 175 वर्ग किलोमीटर में फैली 1,797 चिह्नित अवैध कॉलोनियों पर लागू होगा।
मंत्रिमंडल ने हाल ही में मालिकाना हक देने का फैसला लिया था और बुधवार को उसने विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाना है।
इससे पहले 23 अक्टूबर को मंत्रिमंडल ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी के 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली 1,797 अनधिकृति कॉलोनियों की पहचान कर उन्हें नियमित करने की बात कही गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में इन कॉलोनियों के कल्याण संघों के कुछ प्रतिनिधियों से भेंट के दौरान कहा था कि निर्णय को लागू करने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा।
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली में आप सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार अपने वादे के मुताबिक विधेयक नहीं लाएगी।
