वित्तमंत्री ने इंफोसिस से नए आयकर पोर्टल की खामियां प्राथमिकता के साथ दूर करने को कहा

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इंफोसिस से कहा कि आयकर विभाग के नए पोर्टल में आ रही खामियों को तुरंत दूर किया जाए। वहीं साफ्टवेयर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने आश्वासन देते हुए कहा कि पिछली आईटीआर देखने, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया बढ़ाने सहित 5 तकनीकी खामियों का एक सप्ताह के भीतर समाधान कर लिए जाने की उम्मीद है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नए पोर्टल के कामकाज को लेकर इंफोसिस के अधिकारियों के साथ नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर समीक्षा बैठक की। पोर्टल 7 जून को जारी किया गया उसके बाद से ही इसमें तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्रालय को पिछले कुछ दिनों में प्राप्त 700 से अधिक ईमेल में विभिन्न हितधारकों ने नए पोर्टल में 2,000 से ज्यादा कमियां गिनाई थीं। इनमें खासतौर से नए पोर्टल से जुड़ी 90 समस्याएं बताई गईं। आयकर विभाग का नया ई-पोर्टल इंफोसिस ने तैयार किया है।

सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राजस्व सचिव तरुण बजाज, सीबीडीटी चेयरमैन जगन्नाथ माहपात्र और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। इस दौरान इंफोसिस के अधिकारियों के साथ नए आयकर ई-पोर्टल में आ रही दिक्कतों को लेकर बिंदुवार विचार विमर्श किया गया। 

बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक वित्तमंत्री ने इंफोसिस को आयकर पोर्टल को अधिक व्यवहारिक और सरल बनाने को कहा। सीतारमण ने नए पोर्टल में उपयोगकर्ताओं के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पोर्टल से करदाताओं को बेहतर अनुभव मिलना चाहिए। बैठक के दौरान इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख और मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीण राव के साथ कंपनी के अन्य अधिकारियों ने विभिन्न पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों को नोट किया। उन्होंने पोर्टल के कामकाज में आ रहे तकनीकी मुद्दों को स्वीकार करते हुए उनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों और ताजा स्थिति से अवगत कराया।

इंफोसिस ने शेष बचे तकनीकी मुद्दों के बारे में सरकार को आश्वस्त किया कि उनकी टीम इसपर काम कर रही है और काम पूरा होने को लेकर संभावित समयसीमा की जानकारी दी। इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) और आल इंडिया फेडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (एआईएफटी़पी) प्रतिनिधियों के अलावा 10 कर पेशेवरों ने भी इस बैठक में भाग लिया। आयकर विभाग का यह नया पोर्टल 7 जून को शुरू किया गया लेकिन उसी दिन से इसमें कई तरह की खामियां सामने आई हैं। इसमें लॉगइन का समय अधिक लग रहा है, आधार सत्यापन के लिए ओटीपी जारी करने में समस्या खड़ी हो रही है और पिछले सालों के आयकर रिटर्न भी इसमें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

आईसीएआई ने बैठक के बाद जारी एक वक्तव्य में कहा है कि उसे सीबीडीटी और इंफोसिस इस संबंध में मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए जरूरी जानकारी और समर्थन देते रहने को कहा गया है। आयकर विभाग का नया ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in 7 जून को पेश किया गया था। इस कर पोर्टल को आम आयकरदाता भी अपनी सालाना रिटर्न दाखिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसमें 2020- 21 के वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए आकलन वर्ष 2021- 22 में रिटर्न दाखिल की जा सकती है। व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तिथि 30 सितंबर है।  इससे पहले इंफोसिस की वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि मुद्दों का समाधान करने पर काम कर रहे हैं और कुछ मामलों में उन्हें सफलता मिली है।(भाषा)