नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में स्पष्ट किया कि वह दिव्यांगों के लिए पात्रता मानदंडों को 80 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत नहीं करेगी।
लोकसभा में गुरुवार को सांसद कृष्ण प्रताप के एक सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मानदंड को 80 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव नहीं है।
एनएसएपी के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले परिवारों के व्यक्तियों एवं विविध तथा गंभीर विकलांगता (80 फीसदी एवं इससे अधिक) वाले लोगों को लाभ दिया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों का निर्धारण, मंजूरी आदि राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र करते हैं। (भाषा)
