दिल्ली में कोरोना से 38 लोगों की मौत, जनवरी में अब तक 434 की जान गई

नई दिल्ली। दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के 10 हजार 756 नए मामले सामने आए और संक्रमण के कारण 38 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर घटकर 18.04 प्रतिशत हो गई। दिल्ली में सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू है।

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को साझा किए गए आंकड़े के अनुसार जनवरी में अब तक इस बीमारी से 434 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, बृहस्पतिवार को 59,629 कोविड जांच की गई, जबकि एक दिन पहले 57,290 जांच की गई थी।

दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 12,306 मामले सामने आए थे और 43 लोगों की मौत हुई थी, जबकि संक्रमण दर 21.48 प्रतिशत थी। स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन में कहा गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में कोविड रोगियों के लिए 15,557 बिस्तर हैं और उनमें से 2,656 (17.07 प्रतिशत) पर मरीज भर्ती हैं। कुल 2,656 कोविड मरीज अस्पतालों में हैं और उनमें से 156 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं।

इसमें कहा गया है कि दिल्ली में 61,954 उपचाराधीन कोविड-19 मामलों में से 48,356 घर पर पृथकवास में हैं। दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी करके, निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में पारंपरिक आरटी-पीसीआर जांच की दर 300 रुपए कर दी थी, जिससे इसकी कीमत में 40 प्रतिशत की कमी आई। इस पर पहले 500 रुपए का खर्च आता था। आदेश में कहा गया है कि निजी इकाइयों में रैपिड एंटीजन जांच पर 100 रुपये खर्च होंगे। पहले इसकी कीमत 300 रुपए थी। 

निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों से काम की छूट : दूसरी ओर, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को कोविड-19 मामलों में कमी के मद्देनजर निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित किया कि सप्ताहांत कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां जैसे कि दुकानों को खोलने के लिए सम-विषम व्यवस्था का नियम जारी रहेगा।

दिल्ली सरकार ने सप्ताहांत कर्फ्यू हटाने, दुकानों को खोलने के लिए सम-विषम व्यवस्था को समाप्त करने और शहर में निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित करने की अनुमति देने का शुक्रवार को प्रस्ताव रखा, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति बेहतर होने तक पाबंदियों पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए।

उपराज्यपाल कार्यालय ने हालांकि निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करने की अनुमति देने संबंधी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि, डीडीएमए ने निजी कार्यालयों को सलाह दी कि जहां तक संभव हो घर से काम करने की प्रथा का पालन करें और कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाए। 

इससे पहले दिन में, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पाबंदियों में छूट देने का निर्णय शहर में कोविड मामलों की घटती संख्या को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात पर गौर किया गया है कि जनता की आजीविका प्रभावित न हो।