क्या पुतिन और मोदी के सपने एक जैसे नहीं हैं?

यूक्रेन को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं और भाजपा के लिए यूपी के चुनावों के महत्व बीच कॉमन क्या तलाश किया जा सकता है? जो समस्या यूक्रेन के सिलसिले में पुतिन की है क्या वही यूपी के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं मानी जा सकती? इतिहास और भूगोल का कुछ ऐसा संयोग बना है कि यूक्रेन और यूपी एक ही समय पर घटित हो रहे हैं, हालांकि दोनों स्थानों के बीच पांच हज़ार किलो मीटर से अधिक की दूरी है।दुनिया के दो महानायकों की महत्वाकांक्षाएं एक जैसी हो जाएं तो ज़मीनी दूरियां स्वत: समाप्त हो जातीं हैं।

यूपी के चुनावी ‘युद्ध’ को उससे बीस करोड़ से कम की जनसंख्या वाले छोटे से मुल्क यूक्रेन के संदर्भ में पुतिन के चश्मे से देखा जाए तो कुछ नया ज्ञान मिल सकता है जो इस सतही निष्कर्ष से भिन्न होगा कि यूपी की मौजूदा लड़ाई दो दलों के बीच एक राज्य का चुनाव जीतने भर तक ही सीमित है। यूपी के राजनीतिक युद्ध को लेकर उसी तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रहीं हैं जो यूक्रेन के संदर्भ में पुतिन की महत्वाकांक्षाओं में नज़र आतीं हैं।

पुतिन का सपना उस पुराने सोवियत संघ को फिर से साकार करने का है जो दिसंबर 1991 में इसलिए बिखरकर अलग-अलग स्वतंत्र देशों में बंट गया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने तब अविभाजित देश में बहुदलीय व्यवस्था और निष्पक्ष चुनावों के ज़रिए लोकतांत्रिक व्यवस्था क़ायम करने की पहल की थी।

पुतिन का पिछले दो दशकों का सपना पश्चिमी लोकतंत्र के प्रभाव से पूरी तरह अछूते अधिनायकवादी रूस के साए में 1991 के पहले के सोवियत संघ को कब्र से बाहर निकालकर फिर से पुनर्जीवित करने का है। यूक्रेन पर हमला उसी सपने को पूरा करने का हिंसक अभियान है। यूक्रेन के बाद किसी और देश का नंबर भी आ सकता है।

पुतिन को भय इस बात का है कि लगभग पांच करोड़ की आबादी वाला यूक्रेन अगर पश्चिमी देशों के ख़ेमे (नाटो-उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) में शामिल हो गया तो रूस की सीमा से लगे एक और देश में पश्चिमी योरप और अमेरिका जैसा प्रजातंत्र कायम हो जाएगा। यूक्रेन में नाटो सेनाओं की उपस्थिति से रूस की वर्तमान अधिनायकवादी व्यवस्था के लिए ख़तरा उत्पन्न हो जाएगा। पुतिन तो अपने लिए पश्चिमी योरप की टक्कर का साम्राज्य पूर्वी योरप में कायम करना चाहते हैं।

यूपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चिंता बस यहीं तक सीमित नहीं है कि एक और राज्य उसकी झोली से बाहर टपक जाएगा। चिंता ज़्यादा बड़ी है। यूपी (अयोध्या, काशी, मथुरा) भाजपा के सपनों के हिंदू राष्ट्र का शीर्ष तीर्थ स्थल है। भाजपा का सपना उत्तर प्रदेश के रास्ते न सिर्फ़ देश को उसका प्रधानमंत्री ही देना है, उसे एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना भी है, जिसकी शुरुआत मोदी द्वारा पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और फिर वाराणसी में काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारम्भ से की जा चुकी है। मथुरा का मिशन तो अभी बाक़ी ही है।भाजपा के लिए पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर सम्मिलित रूप से भी यूपी की जगह नहीं ले सकते हैं।

भाजपा की चिंता को पुतिन के सपनों के साथ जोड़कर यूं देखा जा सकता है कि लखनऊ में एक विपक्षी गठबंधन की सरकार के क़ाबिज़ हो जाने का अर्थ पच्चीस करोड़ की आबादी वाले देश के सबसे बड़े राज्य (भारत को नहीं गिनें तो आबादी के लिहाज़ से दुनिया के सिर्फ़ तीन देश ही यूपी से ऊपर हैं : चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया) में धर्म संसदों के इरादों से अलग एक धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था फिर से कायम हो जाने की इजाज़त दे देना होगा। उस स्थिति में तो राज्य की पांच करोड़ मुस्लिम आबादी भी हरिद्वार की ‘धर्म संसद’ में उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिए जाने के आह्वान के बाद पहली बार थोड़ी राहत की सांस ले सकेगी।

अखिलेश यादव की पांच साल बाद सत्ता में वापसी का भाजपा के लिए यह भी मतलब होगा कि राजधानी दिल्ली से लगी यूपी की सीमाओं में प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले सम्मिलित विपक्ष को केंद्र के ख़िलाफ़ संघर्ष के लिए प्रवेश की छूट प्रदान कर देना। एक विपक्षी सरकार तो पहले से ही केंद्र सरकार की नाक के नीचे मौजूद है।

पुतिन अपने साम्यवाद के लिए जो खतरा यूक्रेन को लेकर महसूस करते हैं वही मोदी अपनी सत्ता और हिंदू राष्ट्रवाद की स्थापना को लेकर यूपी में करते हैं। यही कारण है कि रूस जैसी महाशक्ति ने जिस तरह यूक्रेन के ख़िलाफ़ अपनी संपूर्ण सामरिक शक्ति झोंक दी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने भी अपनी पूरी ताक़त और क्षमता एक छोटे से क्षेत्रीय दल को सत्ता में आने देने से रोकने में लगा रखी है।

यूपी और यूक्रेन दोनों ही इस समय साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के निशाने पर हैं। भारत दुनिया के सामने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान की बातें करता है, पर यूपी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपनी चुनावी सभाओं में दुश्मनों के ख़िलाफ़ युद्धों के दौरान बरती जाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। दुनिया के प्रजातांत्रिक मुल्क यूक्रेन के घटनाक्रम की ओर भय की नज़रों से देख रहे हैं। भारत के विपक्षी दल और ग़ैर-भाजपाई सरकारें भी किसी अनहोनी की आशंका के साथ प्रत्येक चरण के मतदान की चापों को गिन रहीं हैं।

रूस के आक्रमण के पहले से ही लाखों लोग यूक्रेन से पलायन करने लगे थे। वह पलायन अब राजधानी कीव से यूक्रेन के पश्चिमी शहरों और पड़ौसी मुल्क पोलैंड आदि की तरफ़ तेज हो गया है। यूपी में अगर योगी जीत गए तो हरिद्वार की 'धर्म संसद' में किए गए आह्वान के अमल की आशंकाओं के बीच चलने वाले बुलडोज़रों के भय से हो सकने वाले पलायन की केवल कल्पना ही की जा सकती है।

वहां से तो शायद यूक्रेन की पूरी आबादी जितने एक समुदाय के लोगों को नए ठिकाने तलाश करना पड़ सकते हैं? युद्धों की समाप्ति के बाद के परिणाम कई बार ज़्यादा तबाही मचाने वाले साबित होते हैं। यूपी में भी इस समय एक युद्ध ही चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं दस मार्च के बाद वहां क्या होने वाला है?(इस लेख में व्यक्त विचार/ विश्लेषण लेखक के निजी हैं। इसमें शामिल तथ्य तथा विचार/ विश्लेषण 'वेबदुनिया' के नहीं हैं और 'वेबदुनिया' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।)