मध्यप्रदेश में सिविल सेवाओं में महिलाओं को अब मिलेगा 35 फीसदी आरक्षण, मोहन कैबिनेट का फैसला

भोपाल। मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण को बढ़ा दिया है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए अब 33 के बजाय 35 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अब पीएससी के नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

इसके साथ मोहन कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज मे सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को दस साल बढ़ाने हुए इसे 50 साल करने के  प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कि चूंकि एसआर करने की उम्र सीमा पहले से 45 साल है इसलए अब 40 साल के बजाय 50 साल तक उम्र के अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इसके साथ कैबिनेट ने किसानों की सुविधा के लिए 254 नगद नए उर्वरक केंद्र खोलने को भी स्वीकृति दी। वहीं सारणी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की 4 पुरानी इकाइयों के स्थान पर 660 मेगावॉट का नया पावर प्लांट लगाने की अनुमति भी दी गई है।