प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिलेगा लैपटॉप

भोपाल। मध्यप्रदेश के मंत्रिपरिषद ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना को वर्ष 2017-18 से शुरू कर अगले तीन वर्षों तक संचालित करने की सहमति दे दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज शाम यहां मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाले सामान्य वर्ग और 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाले अजा, अजजा, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप प्रदान करने संबंधी योजना को सहमति दी। योजना के तीन वर्षों के संचालन और अनुमानित व्यय राशि 177 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को डूब क्षेत्र 31 जुलाई, 2017 के पूर्व खाली करने के लिए सरदार सरोवर पैकेज का अनुसमर्थन किया।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यालय भवन, रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस एवं कर्मचारियों के लिए आवास गृहों के निर्माण के लिए मापदण्डों का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार वृहद पुलों के निर्माण की योजना, मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन, केन्द्रीय सड़क निधि एवं अंतर्राज्ईय या आर्थिक महत्व की सड़कों के निर्माण, सड़क विकास निगम के माध्यम से नगद अनुबंध पद्धति पर आधारित नगद अनुबंध के आधार पर विभिन्न सड़कों के नव-निर्माण के लिए मापदण्डों का अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद ने किया।

मंत्रिपरिषद ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए फीस प्रतिपूर्ति की राशि के वर्षवार प्रस्तावित व्यय 1706.91 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी।

मंत्रिपरिषद ने सर्वशिक्षा अभियान योजना के वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में संचालन तथा निरंतरता की सैद्धांतिक सहमति दी। केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए आगामी तीन वर्षों में 2047 करोड़ 47 लाख रुपए की अनुमति मंत्रिपरिषद ने दी। मंत्रिपरिषद ने बालाघाट जिले की लालबर्रा समूह जल प्रदाय योजना की 157 करोड़ 63 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। इस योजना से लालबर्रा विकासखण्ड के 101 ग्राम में नल-जल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। (वार्ता)