धार मॉब लिचिंग मामले में मनावर TI समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित, SIT का गठन

विकास सिंह
गुरुवार, 6 फ़रवरी 2020 (15:48 IST)
धार के मनावर में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते मॉब लिचिंग मामले में कमलनाथ सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना पर नाराजगी जताते हुए एसआईटी का गठन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की नाराजगी के बाद मनावर टीआई समेत 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है वहीं प्रदेश के डीजीपी ने घटना पर दुख जताया है।

घटना की जांच के लिए SIT का गठन – इससे पहले  जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच के SIT का गठन किया गया है जिसमें एक एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआई और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि पूरे मामले में तीन नामजद लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है वहीं अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि पूरा विवाद पैसों के लेनदेन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ  जनसंपर्क मंत्री न कहा कि गृहमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मॉब लिंचिग की घटना पर रोक लगाने के कानून बनाने के लिए वह गृहमंत्री से बात करेंगे।

क्या है पूरा मामला – बुधवार को धार के मनावर में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते भीड़ ने गड़ियों में आए 6 लोगों को घेर कर जमकर पिटाई कर दी थी जिसमें एक की मौत हो गई थी वहीं 5 अन्य गंभीर रुप से घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

तिरुपति के लड्‍डू में पशु चर्बी का होता था इस्तेमाल

32 राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, 15 ने किया प्रस्ताव का विरोध

भाजपा नेता के बिगड़े बोल, राहुल गांधी की जुबान दाग देनी चाहिए

LCA Tejas Fighter Jet: स्क्वॉड्रन लीडर मोहना सिंह तेजस लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट बनीं

एक देश, एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की शीर्ष 10 सिफारिशें

सभी देखें

नवीनतम

हस्तशिल्पियों एवं जनजाति कारीगरों की कला को राष्ट्रपति ने सराहा

सरकार ने दी पीएम-आशा योजना जारी रखने की मंजूरी, 35000 करोड़ रुपए होगा वित्तीय व्यय

ब्रिटेन ने शुरू किया E-Visa परिवर्तन अभियान, भारतीयों सहित सभी से किया अपनाने का आग्रह

एक देश एक चुनाव का पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने किया विरोध, कोविंद समिति की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

One Nation One Election : 32 राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, 15 ने किया प्रस्ताव का विरोध

अगला लेख
More