सफल आईपीएल के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सीओए

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का संचालन करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 10वें संस्करण को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

गत सप्ताह सीओए ने अपनी दूसरी स्थिति रिपोर्ट अदालत में दायर की थी और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट आयोजित करने जा रहे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) के विरोध और आईपीएल मैचों की मेजबानी करने के लिए और पैसा मांग रहे सौराष्ट्र क्रिकेट संघ (सीएसए) के रवैए पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।

सीओए ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि प्रशासकों की समिति का मानना है कि धर्मशाला में चौथे टेस्ट और आईपीएल मैचों के सफल आयोजन के लिए राज्य संघों को अब उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाने की जरूरत है। इस रिपोर्ट को 17 मार्च को तैयार किया गया था और अदालत चौथे टेस्ट से 1 दिन पूर्व शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है।

सीओए ने अपनी रिपोर्ट में मुख्य रूप से कहा कि एचपीसीए ने बीसीसीआई से टेस्ट आयोजित करने के लिए कोष जारी करने को कहा था लेकिन उसने गत अक्टूबर जारी किए गए अदालत के 2 आदेशों का पालन नहीं किया था। अदालत ने अक्टूबर में अपने 2 अलग-अलग आदेशों में साफ किया था कि उन राज्यों को तब तक धन जारी नहीं किया जाएगा़, जब तक कि वे लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए लिखित सहमति नहीं देते।

सीओए ने कहा कि एचपीसीए ऐसा राज्य संघ है जिसने आदेशों का पालन करने को लेकर कोई सहमति नहीं दिखाई है और धर्मशाला टेस्ट तथा आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए पैसे की मांग कर रहा है।

सीओए ने इस बीच कहा है कि एचपीसीए के पास 25 मार्च से शुरू होने वाले टेस्ट को आयोजित करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। इसमें 31 मार्च 2016 तक उसके पास 6.27 करोड़ की बचत थी, वहीं बीसीसीआई ने गत अक्टूबर उसके खाते में 59.44 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए थे और साथ ही बीसीसीआई ने चैंपियंस लीग के रद्द होने पर सभी राज्य संघों को 16-16 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की थी।

प्रशासकों की समिति ने साथ ही अपनी रिपोर्ट में 10 राज्य संघों का हवाला दिया है जिन्होंने आईपीएल मैचों की मेजबानी को लेकर अनिश्चितता की धमकी दी है। आईपीएल का आयोजन अगले महीने 5 अप्रैल से होना है और ऐसे में राज्य संघों द्वारा मैचों के आयोजन में गड़बड़ी की आशंका है। (वार्ता)