नई दिल्ली। कोविड-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप और उसके बाद लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, नरेन्द्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों (STPI) से संचालित छोटी आईटी इकाइयों को किराए के भुगतान से राहत प्रदान की है। इनमें से अधिकतर इकाइयां या तो टेक एमएसएमई या स्टार्टअप हैं।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STPI) इंदौर के अपर निदेशक रवि वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने देश के एसटीपीआईपरिसरों में स्थित इन इकाइयों को 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक यानी 4 महीने की अवधि के लिए किराए में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
भारत का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी सोसायटी है और इसके देश भर में 60 केन्द्र हैं। इन केन्द्रों के तहत स्थित इकाइयों को किराए में छूट प्रदान करने की पहल से कोविड-19 महामारी के कारण उभरी संकट की स्थिति में उद्योग को राहत मिलेगी।
रवि वर्मा ने बताया कि यह पहल इन 60 एसटीपीआई केन्द्रों से संचालित लगभग 200 आईटी/आईटीईएस एमएसएमई को लाभ प्रदान करेगी। 1 मार्च से 30 जून 2020 के बीच 4 महीने की अवधि के दौरान इन इकाइयों को प्रदान की गई किराए में छूट का कुल अनुमानित खर्च करीब 5 करोड़ रुपए है। यह प्रयास लगभग 3000 आईटी/आईटीईएस कर्मचारियों के बड़े हित में है, जिनकी जीविका प्रत्यक्ष तौर पर इन इकाइयों से जुड़ी हुई है|
