सबसे बड़ा सवाल, क्‍या भाजपा वर्ष 2014 को जम्‍मू कश्‍मीर में दोहरा पाएगी

Jammu Kashmir elections 2024 : 10 सालों के उपरांत जम्‍मू कश्‍मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्‍या भाजपा 2014 को दोहरा पाएगी जब उसने जम्‍मू क्षेत्र की 37 सीटों में से 25 सीटें हासिल की थी। यह सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्‍योंकि इस बार पार्टी के लिए चुनावी परिदृश्य 2014 की तरह अनुकूल नहीं है। 

यह सच है कि अब स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। 2014 के विपरीत, जब भाजपा का चुनावी मुद्दा तत्कालीन 83 विधानसभा सदन में सरकार बनाने के लिए 44 से अधिक सीटें लाना था, भाजपा ने इस बार ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया है। हालांकि, भगवा पार्टी को उम्मीद है कि 2014 में उसे मिली 25 सीटों से बेहतर सीटें मिलेंगी, जिससे वह कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार बना सकेगी।

भाजपा इस बार 90 सीटों वाली विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, खासकर पिछले साल हुए परिसीमन के बाद, जिसके कारण माना जाता है कि जम्मू संभाग के हिंदू बहुल क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। अगर भाजपा को 30 या उसके आसपास सीटें मिलती हैं, तो वह न केवल कश्मीर की किसी पार्टी या निर्दलीय के साथ गठबंधन में सरकार बनाने की स्थिति में होगी, बल्कि उसका अपना मुख्यमंत्री भी हो सकता है, जो संभवतः जम्मू-कश्मीर का पहला हिंदू मुख्यमंत्री होगा।

लेकिन यदि यह 20 से नीचे चला जाता है, और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, तो भाजपा के पास विपक्षी दल की स्थिति स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो शायद चीजें किस तरफ जा रही हैं? यह अभी भी अनिश्चित है।

केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा सहित किसी भी पार्टी के पक्ष में कोई स्पष्ट लहर नहीं दिख रही है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से राजनीतिक गतिविधि आम तौर पर दब गई है। भाजपा के अलावा, किसी भी अन्य पार्टी ने अपनी राजनीति को सुरक्षित नहीं पाया है, न ही लोगों को अपनी राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी गई है। इसका एक भयावह प्रभाव पड़ा है, और जनता की भावनाएँ काफी हद तक समझ से परे हैं।

इसने एक जटिल स्थिति पैदा कर दी है। जबकि परिणामी असंतोष केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जाना चाहिए, विशेष रूप से जम्मू में इसके गढ़ में, पार्टी के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से जम्मू में घटनाओं के मोड़ को लेकर गहरी बेचैनी का अनुभव किया गया है। इस क्षेत्र में नौकरियों, जमीन और पहचान के नुकसान का डर है।

वास्तव में, भाजपा के अलावा, जम्मू में कांग्रेस सहित सभी अन्य दलों ने मौजूदा स्थिति से अपनी नाखुशी व्यक्त की है। यह देखना बाकी है कि इस असंतोष का कोई असर भाजपा की संभावनाओं पर पड़ता है या नहीं। फिलहाल, इसने भाजपा और बाकी के बीच एक व्यापक मुकाबला स्थापित कर दिया है। हिंदुत्व पार्टी को न केवल कश्मीर घाटी में गहरे असंतोष से जूझना पड़ रहा है, बल्कि हिंदू बहुल जम्मू में भी कुछ असंतोष है, जो अन्यथा इसका गढ़ है।

यह भाजपा के लिए नुकसानदेह होगा या फायदेमंद? यह इस बात पर निर्भर करता है कि जम्मू में नए अधिवास और भूमि कानूनों के खिलाफ़ लोगों की नाराजगी कितनी गहरी है। अगर नौकरियों और ज़मीन के कथित नुकसान के बारे में शिकायतें राष्ट्रवादी बनाम राष्ट्रविरोधी बहस से ज़्यादा हो जाती हैं, तो भाजपा बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है।

अगर भगवा पार्टी जम्मू हार जाती है, तो यह उसकी कश्मीर नीति के लिए एक बड़ी सार्वजनिक अस्वीकृति होगी। जो पार्टी इस तथ्य का ढिंढोरा पीटती है कि अनुच्छेद 370 को हटाने को जम्मू-कश्मीर में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है, उसके लिए इस दूरगामी कदम को सही ठहराना मुश्किल होगा।

हालांकि, जम्मू में स्थिति जितनी दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा जटिल है। अभी तक इस क्षेत्र ने इस बात के पर्याप्त संकेत नहीं दिए हैं कि वह मौजूदा हालात से नाखुश है। सच है, जम्मू में भी अनुच्छेद 370 के बाद की स्थिति को लेकर चिंता देखी जा रही है। लोगों को आशंका है कि उनका क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में बसने के लिए योग्य बाहरी लोगों का पहला गंतव्य होगा।

लेकिन ये आशंकाएँ इतनी गहरी नहीं हैं कि लोग सार्वजनिक रूप से विरोध करें। इसके अलावा, जम्मू के मामले में, जनसांख्यिकीय परिवर्तन की आशंकाएँ क्षेत्र के विकास की उम्मीद और उससे भी महत्वपूर्ण रूप से कश्मीर घाटी से राजनीतिक सत्ता के प्रत्याशित बदलाव से कमतर हैं। वास्तव में, मौजूदा व्यवस्था के तहत यह बदलाव पहले ही हो चुका है। और परिसीमन के साथ जम्मू को अधिक विधानसभा सीटें मिलने से, यह भी भविष्य की लोकतांत्रिक सरकार को विरासत में मिलेगा।

इसलिए, लद्दाख के विपरीत, जम्मू में जनसांख्यिकीय परिवर्तन की संभावना और बाहरी लोगों के लिए भूमि के संभावित नुकसान के खिलाफ सड़क पर उतरने की संभावना सबसे कम है।

कश्मीर घाटी में, कागजों पर, कांग्रेस-नेकां गठबंधन मजबूत दिखता है और उनके बीच बहुमत वाली सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन कई अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं, उनमें से एक इंजीनियर राशिद के रूप में है जो वर्तमान में पूरी वादी में भीड़ खींच रहे हैं। जमात के साथ उनके गठबंधन ने जाहिर तौर पर उन्हें और भी ज़्यादा मज़बूत चुनौती दे दी है। क्या वह वास्तव में कोई महत्वपूर्ण चुनावी जीत हासिल कर पाएंगे, यह अभी भी किसी के लिए भी अनुमान लगाना मुश्किल है। अभी के लिए, हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं।