टि्वटर : एलन मस्क भी इतना अमीर नहीं कि अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दे सके

लंदन। एलन मस्क दुनिया के नंबर एक अरबपति हैं। अगर कोई 44 अरब अमेरिकी डॉलर के टि्वटर अधिग्रहण के माध्यम से साइबर स्पेस को मुक्त अभिव्यक्ति के निरंकुश स्वर्ग या नरक में बदल सकता है, तो निश्चित रूप से वह यही आदमी है। सही?

जब मस्क या जेफ बेजोस (जिन्होंने 2013 में वाशिंगटन पोस्ट को खरीदा था) जैसे मुक्त बाजार के दिग्गज प्रमुख मास-मीडिया आउटलेट्स का प्रभार लेते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चिंताएं उठाई जाती हैं, जो लोकतांत्रिक भागीदारी का आवश्यक घटक है।

यह सार्वजनिक मंचों के लगातार बढ़ते निजीकरण के बारे में व्यापक चिंताओं को जन्म देता है। ऑनलाइन युग में यह तथ्य कि हम अपना अधिकांश समय निजी स्थानों में अरबपतियों के लिए विज्ञापन राजस्व अर्जित करने में बिताते हैं, कई लोगों द्वारा मानवीय गरिमा के अपमान के रूप में देखा जाता है।

टि्वटर सौदा इसके केवल निजी हाथों के एक सेट से दूसरे में स्वामित्व स्थानांतरित करता है, लेकिन इसमें दुनिया के सबसे अमीर (और विवादास्पद) अरबपति के शामिल होने का तथ्य इसे और भी खराब बनाता है।

लेकिन वास्तविकता अधिक जटिल है। हमारी यादों में मुक्त अभिव्यक्ति का एक आदर्श यह है कि एक समय में एक टाउन हॉल या पब्लिक स्क्वायर था, जहां नागरिक ताजा मुद्दों पर बहस करने के लिए समान रूप से एकसाथ आते थे। प्रत्येक विचार को स्वतंत्र रूप से प्रसारित किया जा सकता था, क्योंकि एक प्रबुद्ध नागरिक सत्य को असत्य से, अच्छाई को बुराई से अलग करेगा।

जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तब लोगों की इच्छा के अनुरूप निर्णय लेकर तदनुसार नीतियां तैयार करते थे। टाउन हॉल या सार्वजनिक चौक की उन छवियों को पूर्ण अर्थों में सार्वजनिक माना जाता है, वे सभी के लिए स्वतंत्र रूप से खुली हैं और कोई भी निजी नागरिक उनका मालिक नहीं है।

वास्तव में ऐसा कोई स्थान कभी अस्तित्व में नहीं था, कम से कम आधुनिक लोकतंत्रों में तो नहीं। बीते वर्षों में कई पश्चिमी देशों में ईशनिंदा कानूनों ने लोगों की स्पष्ट रूप से बोलने की क्षमता पर प्रतिबंध लगा दिया, जो उस समय, सार्वजनिक नीति पर चर्च के प्रभाव से कहीं अधिक था।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं, जातीय अल्पसंख्यकों, उपनिवेशित लोगों और अन्य लोगों को अक्सर सार्वजनिक मंच पर बिना किसी डर के बोलने के विशेषाधिकार जैसा कुछ भी नहीं मिलता था, समान नागरिक होने की तो बात ही छोड़िए।

फिर भी मिथकों में अक्सर सच्चाई का एक अंश होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले विरोध और असंतोष अब बड़े पैमाने पर ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो गए हैं, जिनका स्वामित्व और संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। (हमारे यहां अभी भी सड़क पर प्रदर्शन होते हैं, फिर भी वे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रचार पर भरोसा करते हैं।)

सार्वजनिक शक्ति
फिर भी अगर हमें निजी मीडिया हितों की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए, तो इसे ज्यादा भी नहीं आंकना चाहिए। लगभग उसी दिन जब मस्क का टि्वटर सौदा टूट गया, यूरोपीय संघ ने घोषणा की कि वह एक डिजिटल सेवा अधिनियम बनाएगा।
(द कन्वरसेशन)