केंद्र ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि गोधरा की घटना के बाद हुए दंगों के संबंध में तहलका के ऑपरेशन कलंक (स्टिंग ऑपरेशन) की सीबीआई जाँच कराने के मानवाधिकार आयोग के अनुरोध को गुजरात सरकार ने ठुकराते हुए कहा है कि इस मामले की जाँच को आवश्यकता के अनुसार राज्य पुलिस निपटा सकती है।
गृह राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने आज लोकसभा में असादूद्दीन ओवेसी के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा गुजरात सरकार ने आगे उल्लेख किया है कि यदि आगे कोई जाँच होनी है तो इसे अपराध जाँच प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के उनसार और अभियोजन के लिए लंबित संबंधित मामलों की आवश्यकताओं के अनुसार राज्य पुलिस द्वारा निपटाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि एनएचआरसी ने 25 अक्टूबर 2007 को प्रसारित कार्यक्रम ऑपरेशन कलंक में लगाए गए आरोपों तथा टेपों की प्रमाणिकता को सत्यापित करने के लिए सीबीआई जाँच के लिए केंद्र सरकार और एनएचआरसी को अपनी स्वीकृति भेजने का गुजरात सरकार से अनुरोध किया है।
